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सरकार के फैसले से खुश दिग्विजय, CM शिवराज को बताया 'घोषणावीर'

पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा आज की गई शासकीय नौकरियों में मध्यप्रदेश के युवाओं को ही अवसर देने की घोषणा का किया स्वागत। पढ़िए पूरी खबर-

सरकार के फैसले से खुश दिग्विजय, CM शिवराज को बताया घोषणावीर
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होशंगाबाद। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा आज की गई शासकीय नौकरियों में मध्यप्रदेश के युवाओं को ही अवसर देने की घोषणा का स्वागत किया है। आज भोपाल से छिन्दवाड़ा जाते समय होशंगाबाद सर्किट हाऊस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिग्विजय ने कहा कि शिवराज घोषणावीर हैं इसलिए जरूरी है कि उनकी यह घोषणा जल्द ही गजट नोटिफिकेशन में होकर अमल में लाई जाए।

इस दौरान दिग्विजय ने कहा कि 9 अगस्त 2020 को रोजगार दिवस पर उन्होंने शिवराज सरकार से मांग की थी कि कांग्रेस सरकार के समय उनके मुख्यमंत्री रहते नौकरी देने के मामले में जो व्यवस्था थी, उसे लागू किया जाए। दिग्विजय सरकार के समय नौकरी के लिए मध्यप्रदेश से 10वीं अथवा 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया था, जिससे मध्यप्रदेश के बाहर के लोगों को विशेषकर व्यापम में कई नौकरियां मिली थीं। दिग्विजय सिंह ने अब शिवराज सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर की है। दिग्विजय ने कहा कि शिवराज सरकार जल्द गजट नोटिफिकेशन लाकर प्रदेश में रिक्त पड़े पदों विशेषकर बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति करें, जिससे प्रदेश के युवाओं को लाभ मिल सके।

पीएम केयर्स फंड पर बोले दिग्विजय

होशंगाबाद में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फ़िर पीएम केयर्स फंड से की जा रही खरीदी में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का खुला आरोप लगाया। दिग्विजय ने कहा कि जब पीएम रिलीफ फंड है तो पीएम केयर्स फंड आखिर क्यों ? उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में चीनी सरकार ने भी अनुदान दिया है और पीएम केयर्स फंड से की गई वेंटिलेटर्स की खरीदी में साढ़े तीन हजार करोड़ का घपला हुआ है, जो वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। उनकी गुणवत्ता पर भी दिग्विजय ने सवाल उठाए। दिग्विजय ने पीएम केयर्स फंड का आडिट किए जाने की मांग दोहराई।

मोदी सरकार के तीन अध्यादेश पर कांग्रेस को है आपत्ति

हाल ही में कांग्रेस की अध्यादेश निगरानी समिति में बतौर सदस्य मनोनीत हुए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार के तीन अध्यादेशों पर आपत्ति जताते हुए, इन्हें किसान विरोधी बताया।

होशंगाबाद में पत्रकारों के सवालों के जवाब में दिग्विजय ने कहा कि मोदी सरकार के तीन अध्यादेश, जिनमें पहला मण्डी का अधिकार खत्म करना। दूसरा अध्यादेश कांट्रेक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करना और तीसरा अध्यादेश कि एसेशनल कमोडिटी एक्ट में जमाखोरी न हो उसके खिलाफ कानून में जो भी स्टाक थे। उसकी सीमा तय थी, उन्हें समाप्त करने से जमाखोरी बढ़ेगी। मोदी सरकार के इन तीनों अध्यादेशों को दिग्विजय ने किसान विरोधी बताया।

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