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अशोक अरोड़ा बोले- पेपर लीक मामले की करवाई जाए न्यायिक जांच

मुख्यमंत्री से मांग की कि लीकेज मामले की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज से समयबद्ध सीमा में करवाई जानी चाहिए ताकि गठबंधन सरकार का सरंक्षण प्राप्त पेपर लीक माफिया और उनको सरंक्षण देने वाले सभी लोगों का चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो सके।

अशोक अरोड़ा बोले-  पेपर लीक मामले की करवाई जाए न्यायिक जांच
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 कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा। 

हरिभूमि न्यूज : कुरुक्षेत्र

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्राम सचिवों की परीक्षा रद्द कर 6 लाख से अधिक बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक किया है। उन्होंने मांग की कि आयोग को भंग कर पेपर लीकेज मामले की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज से करवाई जाए और दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरूद्ध कडी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूर्णत: विफल रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की लगभग प्रत्येक परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं जबकि आयोग परीक्षाओं की गोपनीयता संबंधी डाटा इत्यादि के रखरखाव पर 25 करोड़ रूपए वार्षिक खर्च कर रहा है। वास्तविकता यह है कि चयन आयोग अपनी विश्वनियता खो चुका है जब इतनी अधिक धनराशि प्रश्नपत्रों व परीक्षा की गोपनीयता के नाम पर खर्च कर रहा है तो फिर वे कौन लोग हैं जिनकी मिलीभगत से प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं।

अरोड़ा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि लीकेज मामले की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज से समयबद्ध सीमा में करवाई जानी चाहिए ताकि गठबंधन सरकार का सरंक्षण प्राप्त पेपर लीक माफिया और उनको सरंक्षण देने वाले सभी लोगों का चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो सके। ग्राम सचिवों के लिए परीक्षा देने वाले युवाओं ने अपना कीमती समय और धन खर्च किया है। सरकार को चाहिए कि अपनी असफलता के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 हजार रूपए का नगद मुआवजा दे।

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