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दिल्ली सरकार ने कोरोना मुआवजे से जुड़े मामलों को देखने के लिए मंत्री समूह का किया गठन, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी

देश की राजधानी में दिल्ली सरकार (Delhi government) ने कोरोना महामारी (corona epidemic) के कारण जान गवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक मदद मुहैया कराने की प्रक्रिया में कुछ संशोधन किए हैं।

दिल्ली सरकार ने कोरोना मुआवजे से जुड़े मामलों को देखने के लिए मंत्री समूह का किया गठन, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी
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देश की राजधानी में दिल्ली सरकार (Delhi government) ने कोरोना महामारी (corona epidemic) के कारण जान गवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक मदद मुहैया कराने की प्रक्रिया में कुछ संशोधन किए हैं। इसके लिए अब मंत्रियों के समूह का गठन करने का निर्णय लिया गया है, जिसे कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) में मंजूरी मिल गई है।

यह मंत्री समूह डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स सहित दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए कोरोना मुआवजे (corona compensation) के मामलों को देखेगा। इसकी जांच के बाद रिपोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल (arvind kejriwal) को सौंपी जाएगी।

मुख्यमंत्री खुद भी कोविड-19 ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दिल्ली सरकार (Delhi government) के कर्मचारियों के परिजनों की आर्थिक मदद के मामलों पर नजर रखेंगे, ताकि ऐसे परिवारों को समय पर मदद मिल सके. मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रियों के इस समूह की बैठकों की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (manish sisodia) करेंगे. इसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (satyendra jain) और राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल होंगे।

यह मंत्री समूह प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करेगा और अंतिम निर्णय लेने के लिए अपनी सिफारिशें सीएम को भेजेगा। सीएम केजरीवाल (cm arvind ) ने कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये मानदेय देने की घोषणा की है। इस योजना में दिल्ली सरकार (Delhi government) के लिए काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षा-सैनिटेशन स्टाफ समेत सभी पुलिस कर्मी शामिल हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत राज्य सरकार सरकारी, निजी क्षेत्र और संविदा कर्मचारियों के परिवारों की भी मदद कर रही है।

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