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अतिक्रमण करने वाले सावधान : हरियाणा के इस जिले में बड़े स्तर पर हटाए जाएंगे अवैध कब्जे, सरकार ने अधिकारियों से मांगा जवाब

विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने अधिकारियों को अगले तीन दिन में जवाब देने को कहा है। अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है।

अतिक्रमण करने वाले सावधान : हरियाणा के इस जिले में बड़े स्तर पर हटाए जाएंगे अवैध कब्जे, सरकार ने अधिकारियों से मांगा जवाब
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अधिकारियों की बैठक लेते विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता

चंडीगढ़। हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता पंचकूला से अतिक्रमण हटाने के लिए अफसरों को अब और मोहलत देने के मूड में नहीं हैं। शुक्रवार को विधान सभा सचिवालय में बैठक कर उन्होंने जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को अगले तीन दिन में जवाब देने को कहा है। बैठक में अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। इसके चलते पंचकूला में अतिक्रमण और सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। सड़कों से स्ट्रे डॉग और दूसरे पशुओं को हटाने के लिए भी व्यापक योजना बना ली गई है। वहीं, शहर में 7 सरोकार को सिरे चढ़ाने के लिए प्रशासन जागरूकता मुहिम शुरू करेगा। इसके तहत 7 दिसंबर को सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन्स, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्लास्टिक मुक्त आदि 7 सरोकारों में नागरिकों की सहभागिता तय करने पर प्रस्तुतियां होंगी।

विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने अधिकारियों को कहा कि अगर वे अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटाने में सक्षम नहीं हैं तो स्पष्ट बता दें। पंचकूला में ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है, जो इस प्रकार की अनियमितताओं पर कड़ाई से शिकंजा कस सके। उन्होंने जिला उपायुक्त से अगले 3 दिन में अतिक्रमण हटाने की योजना पेश करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से अवैध खनन और नगर निगम की जमीनों हो रही बिजाई के मामलों में की गई पुलिस कार्रवाई का ब्योरा मांगा। गुप्ता ने कहा कि सेक्टरों में अतिक्रमण के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियन्ता (जेई) और पुलिस विभाग के चौकी इंजार्ज बराबर जिम्मेदार हैं। उन्होंने डीसीपी मोहिता हांडा से अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में दोनों पदों पर कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा।

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