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UP Cabinet Meeting: सीएम योगी की कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्ताव पास, एनसीआर में नहीं देना होगा रोड टैक्स, पढ़िये तमाम फैसले

उत्तर प्रदेश से एनसीआर के शहरों में रोजाना जाने वाले कैब और टैक्सी वालों को एक्स्ट्रा रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि यूपी परिवहन विभाग चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार करेगी। पढ़िये रिपोर्ट...

UP Cabinet Meeting: सीएम योगी की कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्ताव पास, एनसीआर में नहीं देना होगा रोड टैक्स, पढ़िये तमाम फैसले
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में आज लखनऊ (Lucknow) के लोकभवन (Lok Bhawan) में कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) हुई। इसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। यूपी परिवहन विभाग (UP Transport Department) की ओर से पेश प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई। इस प्रस्ताव के तहत अब दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में आवागमन करने के लिए यूपी के लोगों को रोड टैक्स (Road Tax) नहीं देना होगा। इसके अलावा यूपी सरकार ने ललितपुर (Lalitpur) में जेल निर्माण का प्रस्ताव भी पास कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पास किया है। 18 हजार ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है। ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराने, बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि देने का प्रस्ताव पास किया गया है।

इसके अलावा बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म, कापियां और पेंसल कटर निशुल्क उपलब्ध कराने, हर घर तिंरगा अभियान के लिए दो करोड़ झंडे उपलब्ध कराने, एमएसएमई के माध्यम से पंचायती राज और नगर विकास विभाग की धनराशि पर मंजूरी दी है।

एनसीआर में यूपी के लोगों को नहीं देना होगा रोड टैक्स

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी परिवहन विभाग चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार करेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि इससे कैब और टैक्सी वालों को एनसीआर के शहरों में जाने के लिए अलग-अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। केवल एक ही जगह टैक्स देना होगा। इससे खजाने पर करीब 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

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