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Rajasthan Crisis : राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को दी बड़ी राहत, अयोग्यता नोटिस पर कोर्ट ने कहा कार्रवाई नहीं कर सकते आप अभी

राजस्थान में कांग्रेस के बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर के द्वारा जारी किए गए नोटिस पर राजस्थान हाई कोर्ट सुनवाई की है।

Rajasthan Crisis : राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को दी बड़ी राहत, अयोग्यता नोटिस पर कोर्ट ने कहा कार्रवाई नहीं कर सकते आप अभी
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राजस्थान में कांग्रेस के बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर के द्वारा जारी किए गए नोटिस पर राजस्थान हाई कोर्ट सुनवाई की है।राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बागी 19 विधायकों पर सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी है। राजस्थान हाई कोर्ट से पायलट खेमे के 19 विधायकों को बड़ी राहत देते हुए अयोग्यता नोटिस पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि स्पीकर अभी बागी विधायकों पर कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। पहले वाला फैसला सुरक्षित रहेगा।

अब इस मामले की सुनवाई बाद सुप्रीम कोर्ट सोमवार 26 जुलाई को सुनवाई करेगा। राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब अयोग्य घोषित किए गए विधायकों पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता करेगा।गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट फैसला दे सकता है। लेकिन, यह फैसला इस बात पर निर्भर रहेगा कि स्पीकर की याचिका पर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है।

इस मामले में केंद्र को पक्षकार बनाने की पायलट खेमे की याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब इस मामले में केंद्र भी अपना पक्ष रखेगा।

बागी विधायक के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

जानकारी के लिए बता दें कि बीती 21 जुलाई को हुई राजस्थान हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई तक बागी विधायकों पर किसी तरह की कार्यवाही विधानसभा स्पीकर ना करें।

इसका मतलब साफ था कि 24 जुलाई को होने वाली सुनवाई तक फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतंत्र में असहमति के स्वर दवाएं नहीं जा सकते। असंतुष्ट विधायक भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। ऐसे में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अगर किसी तरह की कोई जल्दबाजी में कार्रवाई करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 27 जुलाई को करेगा।

जानें क्या है पूरा मामला

राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दो बंटवारे सामने आए। जिसमें एक खेमा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। तो दूसरा सचिन पायलट का। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर ने सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों पर नोटिस जारी कर अयोग्य घोषित कर दिया था। नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न आपको विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया।

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