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किसान आंदोलन : दिल्ली बॉर्डर से रास्ते खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार ने बनाई हाई पावर कमेटी

प्रदेश स्तर की हाई पावर कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा से दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खोले जाने को लेकर करेगी वार्ता की शुरुआत करेगी, इस कमेटी में डीजी के अलावा एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) सहित कईं अन्य अधिकारी भी किए गए हैं शामिल

किसान आंदोलन : दिल्ली बॉर्डर से रास्ते खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार ने बनाई हाई पावर कमेटी
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anil vij and cm manohar lal

चंडीगढ़। तीन कृषि बिलों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ( Sanyukta Kisan Morcha ) के तत्वावधान में चलाए जा रहे आंदोलन के कारण दिल्ली सीमा ( Delhi Border) पर बाधित हो रहे हाईवे और कामकाज को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( National Human Rights Commission ) व सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) के आदेशों को ध्यान में रखते हुए बुधवार को हरियाणा के सीएम आवास पर उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ( Cm Manohar lal ) ने इसकी अध्य़क्षता की और तमाम बिंदुओं पर विचार-मंथन किया गया। जिसके बाद में इस मसले को लेकर उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। उक्त कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस के आला अफसरों को शामिल किया गया है।

सीएम के सरकारी आवास चंडीगढ़ में देर शाम को आय़ोजित इस बैठक से बाहर आए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ( Home Minister Anil Vij ) ने बताया कि किसानों के आंदोलन के संबंध में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। इस क्रम में दिल्ली सीमा पर रास्ता खुलवाने की दिशा में कुछ कदम उठाए जाने हैं। विज ने बताया कि हमने इस बैठक में प्रदेश स्तर की उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। उक्त कमेटी में हरियाणा गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय हाई पावर कमेटी में डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) नवदीप विर्क और कई अफसरों को शामिल किया गया है।

अनिल विज ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में दिल्ली सीएम पर किसानों के धरने व प्रदर्शन के कारण प्रभावित हो रहे रास्ते को खुलवाने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। उच्च स्तरीय बैठक में किसान आंदोलन और जिलों में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी चर्चा की गई। गृह मंत्री ने बताया कि राज्य में गठित यह हाईपावर कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा से दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खोले जाने को लेकर बातचीत की शुरुआत करेगी। इसी प्रकार, यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा के साथ दिल्ली आने-जाने वाले लोगों की सहुलियत के लिए संवाद बैठक में हिस्सा लेगी। विज ने यह भी बताया कि मानव अधिकार आयोग के नोटिस को लेकर बैठक में फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई, अभी यह नोटिस हमें मिला है, इसको लेकर बाद में बैठकबुलाकर चर्चा कर ली जाएगी।

सोनीपत जिला प्रशासन द्वारा की गई चर्चा

सोनीपत जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा भी गत दिवस इस दिशा में किसान नेताओं को बुलाकर बातचीत की गई थी। इस बैठक में भी बंद रास्तों और आम जनता को होने वाली तकलीफों, बंद पड़े औद्योगिक इकाईयों, दुकानों व अन्य प्रभावित होने वाले कामकाज को लेकर लंबी चर्चा की गई थी।

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