हिमाचल शिक्षा विभाग के लिए अच्छी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 52 करोड़ के बजट की दूसरी ग्रांट जारी की

हिमाचल में इन दिनों रोज स्कूज कालेजों को खोलने के लिए अध्यापकों से सलाह ली जा रही है। इस पर केंद्र सरकार को शिक्षा सचिव मंगलवार को अपना रोडमैप साझा करेंगे। सौ प्रतिशत शिक्षक, गैर शिक्षकों के स्कूल में आने के बाद छात्रों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कोविड काल में हिमाचल शिक्षा विभाग के लिए एक और अच्छी खबर आई है, प्रदेश समग्र शिक्षा विभाग को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 52 करोड़ के बजट की दूसरी ग्रांट जारी कर दी है। वर्ष 2020-2021 का यह बजट केंद्र सरकार ने जारी किया है।

इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने भी अपने खाते से नौ करोड़ के बजट की किस्त जारी की है। बताया जा रहा है कि इससे पहले 63 करोड़ केंद्र सरकार से एडहॉक ग्रांट समग्र शिक्षा विभाग को जारी की थी। केंद्र से आए पहले बजट की ग्रांट को समग्र शिक्षा विभाग ने एनुअल बजट के तौर पर स्कूलों को जारी किया था। यह बजट 15 हजार स्कूलों को समग्र शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई थी।

वहीं बैठक में हिमाचल के शिक्षा सचिव राजीव शर्मा केंद्र की ओर से जारी किए गए बजट के खर्च का ब्यौरा केंद्र के सामने रखेंगे। केंद्रीय मंत्रालय के सचिव के साथ होने वाली इस बैठक में बजट के अलावा ओर भी अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसमें स्कूलों में छात्रों की कक्षाएं शुरू करने पर राज्य सरकार का क्या प्लान है, इस पर भी केंद्रीय मंत्रालय हिमाचल सरकार का प्लान जान सकती है।

केंद्र सरकार ने मई में ऑनलाइन हुई पैब की बैठक में 850 करोड़ का बजट हिमाचल समग्र शिक्षा के लिए मंजूर किया था। एसएसए ने केंद्र से बजट आने के बाद प्रदेश सरकार को प्रपोजल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार से मंजुरी मिलने के बाद दस दिन के अंदर ऑनलाइन स्कूलों को इनरोलमेंट के आधार पर ग्रांट जारी कर दी जाएंगी।