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हिमाचल प्रदेश में तय समय पर होंगे ग्राम पंचायत चुनाव, जयराम ठाकुर की सरकार पूरी तरह से तैयार

हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने पंचायती राज विभाग को इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग को उनके पत्र का जवाब देने को कहा है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर

हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने पंचायती राज विभाग को इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग को उनके पत्र का जवाब देने को कहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा हुई है, जिसमें सरकार ने तय समय पर चुनाव करवाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। एक निर्धारित एसओपी के साथ चुनाव होंगे। अहम बात है कि कोरोना संक्रमितों के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रचार पर पाबंदी रहेगी। कोरोना संक्रमित व्यक्ति त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ सकते हैं, मगर प्रचार करने फील्ड में नहीं आ सकेंगे। कोरोना काल में हो रहे पंचायती राज संस्थाओं व निकाय चुनाव को लेकर सरकार एसओपी जारी करेगी।

जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में उम्मीदवार सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करें। सरकार का प्रयास है कि राज्य में कोरोना संक्रमण न फैले। कोरोना पॉजिटिव को चुनाव लड़ने से वंचित नहीं रखा जा सकता, लेकिन वह चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहता है, तो वह घर बैठ कर चुनाव से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर चुनाव लड़ सकता है। बता दें कि इसके साथ सरकार ने अपना जवाब भेजने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत कर दिया है, जिसके बाद संभावना है कि मंगलवार शाम तक प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए, क्योंकि चुनाव आयोग भी केवल इसी इंतजार में बैठा है।

क्योंकि कोरोना काल में ऐसी परिस्थितियां हैं, जिसमें चुनाव आयोग ने सरकार से सलाह करने की सोची। लिहाजा जिलाधीशों की बजाय सीधे सरकार को पत्र लिखा गया। इससे पहले आयोग ने प्रत्याशियों की लिमिट भी तय कर ली है, जिनको चुनाव लड़ना है। चुनाव के लिए एक एसओपी बनाई जाएगी, ताकि चुनाव के दौरान कोरोना का संक्रमण न फैले। चुनाव किस तरह से होगा और उसमें क्या-क्या सावधानियां बरती जाएंगी, इस पर एसओपी आधारित रहेगी। आयोग ने हेल्थ किट की डिमांड पहले ही कर दी है, जिसे उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। जो कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया में शामिल होंगे, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

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