Rule 134-ए : हरियाणा सरकार ने बनाई नई योजना, स्कूलों से मांगी सहमति, 30 अप्रैल तक देना होगा सीटों का ब्यौरा
जो निजी स्कूल इस नियम के तहत पात्र विद्यार्थियों को दाखिला देने के इच्छुक हैं, उन्हें पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए विभाग की ओर से एक पोर्टल तैयार किया गया है।
नियम 134ए
हरिभूमि न्यूज : सोनीपत
नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों मेें दाखिलों के लिये एक ओर तो अभिभावक लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं निजी स्कूल पहले ही दाखिलों के लिए इंकार कर चुके हैं। अब इस मामले में सरकार ने नई योजना बनाई है। नई योजना के तहत नियम के तहत 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय के परिवार वाले बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा। हालांकि इन दाखिलों के लिए निजी स्कूलों से सहमति ली जाएगी। सरकार निजी स्कूलों से सहमति लेकर ही दाखिले करवाएगी।
इतना ही नहीं नियम 134-ए के तहत दाखिला पाने वाले बच्चों की फीस सरकार ही देगी और जितनी फीस निजी स्कूल अन्य बच्चों से ले रहा है, उतनी ही फीस दी जाएगी। जो निजी स्कूल इस नियम के तहत पात्र विद्यार्थियों को दाखिला देने के इच्छुक हैं, उन्हें पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए विभाग की ओर से एक पोर्टल तैयार किया गया है। निदेशालय मौलिक शिक्षा हरियाणा ने निजी स्कूलों को पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है। निजी स्कूलों को इस अवधि तक पंजीकरण कराने के साथ ही निर्धारित सीटों का ब्योरा भी देना होगा।
सोनीपत में 1100 विद्यार्थी रह गए वंचित
पिछले वर्ष की नियम 134-ए की प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र के बीच में शुरू की गई थी। नियम 134-ए की दाखिला प्रक्रिया में करीब 1100 विद्यार्थी आज भी दाखिले से वंचित हैं। इन विद्यार्थियों के अभिभावक छात्र अभिभावक संघ के नेतृत्व में चार महीनों से कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। यही नहीं एक सप्ताह से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पात्र विद्यार्थियों के दाखिले की मांग को लेकर धरना भी चल रहा है। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है। जिसके अनुसार जिन परिवारों की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख रुपये या इससे कम है। उन विद्यार्थियों को दूसरी से 12वीं कक्षा तक निजी स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। इसके लिए निजी स्कूलों की सहमति ली जाएगी। जो निजी स्कूल दाखिला देने पर राजी होंगे। उन्होंने शिक्षा विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
निजी स्कूलों से सहमति मांगी
निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए योजना तैयार की गई है। इसके तहत निजी स्कूलों से सहमति मांगी गई है। निदेशालय के निदेर्शानुसार निजी स्कूलों को पोर्टल पर पंजीकरण करने के साथ ही निर्धारित सीटों का ब्यौरा देना होगा। - बिजेंद्र नरवाल, जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत
