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हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दी राहत : कौशल विकास मंत्रालय द्वारा की जा रही 3206 पदों की भर्ती को हरी झंडी

हरियाणा सरकार के कौशल विभाग मंत्रालय की ओर से 3206 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन को मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दी राहत : कौशल विकास मंत्रालय द्वारा की जा रही 3206 पदों की भर्ती को हरी झंडी
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हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए कौशल विकास मंत्रालय द्वारा की जा रही 3206 पदों की भर्ती को हरी झंडी दे दी है। हरियाणा सरकार द्वारा भर्ती पर लगी रोक को हटाने की अर्जी मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर होगी।

हरियाणा सरकार के कौशल विभाग मंत्रालय की ओर से 3206 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन को मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि वह अनुबंध आधार पर 2011 में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्त हुए थे। हरियाणा की रेगुलराईजेशन पॉलिसी का तीन वर्ष पूर्ण न होने केचलते वह हिस्सा नहीं बन सके थे। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए परीक्षा आयोजित करने की छूट दे दी थी लेकिन भर्ती आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। अब हरियाणा सरकार व चयन प्रक्रिया में शामिल आवेदकों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए रोक को हटाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब सरकार नियमित भर्ती कर रही है तो अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्ति कैसे इस पर रोक लगाने की मांग कर सकता है। यह मांग तभी की जा सकती है जब उनके स्थान पर अनुबंध पर नियुक्ति की जा रही हो। हाईकोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ अर्जी को मंजूर करते हुए भर्ती से रोक हटा दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्टï किया कि यह भर्ती इस याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर होगी।

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