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सुपरटेक एमराल्ड मामला: आठ अफसर पर गिरी गाज, तीन बड़ी खामियां उजागर, यूपी सरकार रिपोर्ट पर करेगी फैसला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा विकास प्राधिकरण की दोनों एसीईओ की कमेटी ने सुपरटेक मामले में तीन बिंदुओं पर जांच की। पहले बिंदु के रूप में वर्ष 2009 में मानचित्र में हुआ बदलाव, दूसरे बिंदु के रूप में वर्ष 2012 में मानचित्र में हुआ बदलाव और तीसरा बिंदु इस परियोजना से जुड़ी जानकारी आरटीआई के जरिए न देने की जांच हुई।

सुपरटेक एमराल्ड मामला: आठ अफसर पर गिरी गाज, तीन बड़ी खामियां उजागर, यूपी सरकार रिपोर्ट पर करेगी फैसला
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आठ अफसर पर गिरी गाज, तीन बड़ी खामियां उजागर, यूपी सरकार रिपोर्ट पर करेगी फैसला

Supertech Emerald Case नोएडा में सेक्टर-93ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद हलचल तेज हो गई है। वहीं इस मामले में आठ अफसरों को दोषी करार (Eight Officers Convicted) दिया गया है। इस रिपोर्ट पर आने वाले दिनों में यूपी सरकार (UP Government) फैसला लेगी। इस रिपोर्ट की जांच के बाद एसआईटी (SIT) अपनी कार्रवाई करेगी। दूसरी ओर इस मामले में शासन स्तर पर गठित एसआईटी जांच करने के लिए दो-तीन दिन में नोएडा आएगी।

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा विकास प्राधिकरण की दोनों एसीईओ की कमेटी ने सुपरटेक मामले में तीन बिंदुओं पर जांच की। पहले बिंदु के रूप में वर्ष 2009 में मानचित्र में हुआ बदलाव, दूसरे बिंदु के रूप में वर्ष 2012 में मानचित्र में हुआ बदलाव और तीसरा बिंदु इस परियोजना से जुड़ी जानकारी आरटीआई के जरिए न देने की जांच हुई। इन तीनों बिंदुओं पर प्राधिककरण जिन आठ अधिकारियों ने लापरवाही बरती, उनको प्रारंभिक जांच में दोषी माना गया है

। इस बारे में नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि प्राधिकरण ने प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब प्राधिकरण की जांच एसआईटी को शिफ्ट हो गई है। एसआईटी गठित होने के आदेश की कॉपी मिल गई है। इससे आगे क्या हुआ, अभी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सत्यापित कॉपी शनिवार को प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में टावर गिराने के लिए शनिवार को सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीटयूट रुड़की को पत्र लिखा जाएगा। इस मुद्दे पर जल्द उनके साथ बैठक भी की जाएगी।

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