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डेढ़ नहीं, दो रुपए में गोबर खरीदेगी सरकार, 16 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन भी होगा

राज्य में गौपालकों से सरकार डेढ़ नहीं बल्कि दो रुपए में गोबर खरीदेगी। पहले इसके लिए गठित समिति ने डेढ़ रुपए प्रति किलो की दर की अनुशंसा की थी। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रेट बढ़ाने का फैसला हुआ। इसके साथ ही दो वर्ष एवं उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे शिक्षाकर्मियों का संविलियन एक नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया गया। इसका लाभ 16 हजार 278 शिक्षकों को मिलेगा। इन निर्णयों के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

डेढ़ नहीं, दो रुपए में गोबर खरीदेगी सरकार, 16 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन भी होगा
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रायपुर. मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा गोठान ग्राम में पशुपालकों से डेढ़ रूपए प्रति किलो की दर से गोवंशी और भैसवंशी मवेशियों के गोबर क्रय की अनुशंसा की गई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में गोबर के क्रय की दर को 2 रूपए प्रति किलो परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया।

योजना में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किसानों को 8 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किए जाने के साथ ही लैम्पस एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के अल्पकालीन कृषि ऋण के अंतर्गत सामग्री घटक में जैविक खाद को शामिल करने का भी फैसला किया गया। बैठक में नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी के स्वीकृत गोठानों को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए गोधन न्याय योजना का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में हरेली पर्व से इस योजना की शुरूआत होगी। प्रदेश में अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं।

शिक्षा कर्मियों को सौगात अनुंकपा में बदलाव

कैबिनेट में दो वर्ष एवं उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन एक नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया गया। इसका लाभ 16 हजार 278 शिक्षकों को मिलेगा। इसी तरह अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 14 जून 2013 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि - यदि भाई या बहन अवयस्क हो तो, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता या पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाई,बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

बस संचालकों को मिली छूट

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत यात्री बसों के माह-जून के देय मासिक कर में पूर्णतः छूट प्रदान करने एवं दो माह तक की कालावधि के लिए वाहन अथवा अनुज्ञा पत्र निष्प्रयोग में रखे जाने पर अग्रिम देय मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान को अस्थाई रूप से शिथिल करने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि कोराना लॉकडाउन के कारण बस संचालको का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उनकी मांग पर सरकार ने ये राहत प्रदान की है।

नवंबर 2020 तक मुफ्त चना

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एपीएल श्रेणी को छोड़कर बाकी राशनकार्डों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्ड के समान ही 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह जुलाई से नवंबर तक मुफ्त वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में प्रति व्यक्ति,कार्ड, प्रतिमाह कुल खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता सीजीएफएस और एनएफएसए के तहत जारी किए गए खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता के बराबर होगी। साथ ही एक किलो चना प्रति कार्ड प्रतिमाह जुलाई से नवंबर तक निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया।

इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार प्रत्याभूति नियम-2003 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य के सीधी भर्ती के समस्त पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया। इन्द्रावती नदी घाटी के छत्तीसगढ़ राज्य सीमा अंतर्गत आने वाले भू-भाग के समग्र विकास हेतु ''इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण'' के गठन का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम-2015 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। वन विभाग में निर्माण संबंधित कार्य खुली निविदा द्वारा ठेका पद्धति से कराने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फिल्म 'छपाक' के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद

संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित सभी इकाइयों को एकरूप करने छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन का निर्णय भी लिया गया है। सीएम इस परिषद के अध्यक्ष और संस्कृति मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा राज्य के साहित्य और कला जगत से संबंधित व्यक्ति, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, भारतीय संसद में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य, अशासकीय सदस्यों का मनोनयन शासन द्वारा किया जाएगा।

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