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राजस्थान सरकार की नई पहल- जनजाति एवं सहरिया समुदाय के 30 विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जाएगी ऑनलाइन कोचिंग

राजस्थान सरकार ने एक नई पहल की है। अब प्रदेश सरकार प्रशासनिक सेवाओं में जाने के इच्छुक जनजाति एवं सहरिया समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राज्य सरकार प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग सुविधा मुहैया कराएगी।

राजस्थान सरकार की नई पहल- जनजाति एवं सहरिया समुदाय के 30 विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जाएगी ऑनलाइन कोचिंग
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जनजाति एवं सहरिया समुदाय के छात्र

राजस्थान सरकार ने एक नई पहल की है। अब प्रदेश सरकार प्रशासनिक सेवाओं में जाने के इच्छुक जनजाति एवं सहरिया समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राज्य सरकार प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग सुविधा मुहैया कराएगी। इसके लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग 'प्रोजेक्ट टीएडी सुपर-30' शुरू कर रहा है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने बताया कि 'टीएडी सुपर-30' की शुरुआत संघ लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन के लिए निःशुल्क कोचिंग कराने की बजट घोषणा के तहत की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनजाति एवं सहरिया समुदाय के चयनित 30 विद्यार्थियों (20 छात्र और 10 छात्राओं) को इस योजना का लाभ मिलेगा।

बामनिया ने बताया कि अभ्यर्थियों का चयन विभाग की ओर से गठित एक समिति द्वारा मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसमें 80 प्रतिशत शैक्षणिक योग्यता के अंक शामिल किए जाएंगे, जबकि 20 फीसदी साक्षात्कार के अंक जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही उसके पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र और ऑन-लाइन कोचिंग के लिए वांछित उपकरण सुविधा उपलब्ध होनी जरूरी है।

आयकर के दायरे में नहीं आने वाले परिवार के बच्चों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश सरकार का मकसद प्रशासनिक सेवाओं में जाने के इच्छुक जनजाति एवं सहरिया समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राज्य सरकार प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग सुविधा मुहैया कराना है। इसके लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग 'प्रोजेक्ट टीएडी सुपर-30' शुरू कर रहा है।

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