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राजस्थान में छात्राओं को गहलोत सरकार ने दी सौगात, इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाली लड़कियों में मिलेंगे 1 लाख रुपये

प्रदेश सरकार की कोशिश है की इस महत्वकांक्षी योजना के तहत अधिक से अधिक छात्राओं को इसका लाभ मिले। राजस्थान शिक्षा विभाग ने ट्वीट कर व्यवसायिक शिक्षा की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पास छात्राओं को भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकेगा।

राजस्थान में छात्राओं को गहलोत सरकार ने दी सौगात, इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाली लड़कियों को मिलेंगे 1 लाख रुपये
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राजस्थान सरकार योजना

जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Rajasthan Board of Secondary Education) से पास छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Rajasthan Government) इंदिरा प्रियदर्शिनी अवॉर्ड योजना (Indira Priyadarshini Award Scheme) के तहत आठवीं में 40 हजार, दसवीं में 75 हजार और बारहवीं में पास छात्राओं को 1 लाख रुपए देगी। प्रदेश सरकार की कोशिश है की इस महत्वकांक्षी योजना के तहत अधिक से अधिक छात्राओं को इसका लाभ मिले। राजस्थान शिक्षा विभाग (Rajasthan educational department) ने ट्वीट कर व्यवसायिक शिक्षा (vocational education) की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पास छात्राओं को भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकेगा।

इन वर्ग की छात्राओं को मिलेगा लाभ

राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शिनी अवॉर्ड योजना के तहत पहले 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने वाली अनुसूचित जाति (scheduled caste), अनुसूचित जनजाति (scheduled tribe), अन्य पिछड़ा वर्ग (backward class), अल्पसंख्यक (Minority) और निशक्त समेत 8 अन्य वर्ग की छात्राओं को लाभ मिलता था। लेकिन अब व्यवसायिक परीक्षा में पास होने वाली छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य शिक्षा विभाग के अनुसार अब व्यवसायिक परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को आठवीं में 40 हजार, दसवीं में 75 हजार और बारहवीं में पास छात्राओं को 1 लाख रुपए देगी।

कॉलेजों में मिलेगा कम नंबर पर भी दाखिला

इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने घोषणा की है की कोरोना महामारी (Corona Pendamic) में जिन छात्रों ने अपने माता-पिता को खोया है उन्हें राज्य के सरकारी कॉलेजों (Government colleges) में कम नंबर होने पर भी दाखिला दिया जाएगा। ऐसे छात्रों के लिए राजस्थान सरकार राज्य के सरकारी कॉलेजों में सीटें बढ़ाने जा रही है। सरकार ने राज्य के सरकारी कॉलेजों में शहीदों के बच्चों को भी कम नंबर होने पर एडमिशन दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने आदिवासी छेत्रों में शिक्षा के बढ़ावे के लिए के लिए 25 फीसदी की छूट दी है।

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