दिल्ली में चुनाव से पहले नौकरियों की बहार: LG ने 1463 पदों पर नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती को दी मंजूरी
Recruitment of Nurses and Paramedical Staff: दिल्ली में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले रोजगार के नए अवसर खुलते नजर आ रहे हैं। पहले बस मार्शल की भर्ती फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में नई नौकरियां मिलना दिल्लीवासियों के लिए सुनहरा मौका साबित होने वाला है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 1463 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इनमें 701 नर्स और 762 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती शामिल है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।
डॉ. एस के सरीन कमिटी की सिफारिशों के तहत लिया गया फैसला
यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों और डॉ. एस के सरीन कमिटी की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में सुधार लाने की जरूरत जताई थी और अस्पतालों में बिस्तरों की कमी और मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता व्यक्त की थी। एलजी ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ICSIL, NICSI, BECIL, और HLL जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जरिये से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। इससे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सीधी भर्ती की प्रक्रिया को और भी सरल और तेज बनाया जा सकेगा।
स्वास्थ्य सेवा में सुधार पर दिल्ली हाई कोर्ट का रूख
स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से विस्तार में एक योजना पेश करने का निर्देश दिया था, ताकि दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या के साथ तालमेल बिठाते हुए बेहतर स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया जा सके। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और एक मजबूत पब्लिक हेल्थ सिस्टम तैयार करना सरकार का दायित्व है।
डीटीसी बस मार्शल की नियुक्ति के बाद नौकरियों का मौका
हाल ही में मुख्यमंत्री आतिशी ने डीटीसी बसों के लिए मार्शल अपॉइंटमेंट प्रपोजल के बाद, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यह नई भर्ती की मंजूरी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी मजबूती
इस नई भर्ती से दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी मजबूत होगा। अस्पतालों में बेड्स की कमी, स्टाफ की अनुपलब्धता जैसे मुद्दों का समाधान करने की दिशा में यह कदम अहम साबित होगा।
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