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Arvind Kejriwal-ED Row: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि ईडी को 'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई दौरान ईडी ने कहा कि हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं। इसके बाद कोर्ट ने ईडी से कहा कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं तो हमें दिखाइए।
सबूत लेकर जज के चैंबर में पहुंची ईडी
दिल्ली हाई कोर्ट ने समन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी से सबूत मांगे हैं। इसके बाद ईडी के अधिकारी सबूत लेकर जज के चैंबर में पहुंचे। सबूतों की फाइल को अब जज देख रहे हैं। वहीं, ऐसा माना जा रहा है कि सबूत देखने के बाद इस मामले में कोई बड़ा फैसला आ सकता है।
सीएम ने हाई कोर्ट से की ये मांग
दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए। वहीं, ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अदालत में पेश हुए। सीएम केजरीवाल ने हाई कोर्ट से दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की मांग की।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 9वीं बार समन भेजते हुए सीएम केजरीवाल को 21 मार्च यानी आज बुलाया था। पूछताछ से पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की।
सीएम केजरीवाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने शराब नीति 22 मार्च, 2021 को लागू की थी। आप सरकार की शराब नीति पर बड़े घोटाले के आरोप लगे थे। इसके बाद सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था। शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। इस मामले में आप के दो दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद हैं। 26 फरवरी, 2023 को आप नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और फिर पिछले साल 4 अक्टूबर को संजय सिंह को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, अब दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में ईडी सीएम केजरीवाल को बार-बार समन भेज रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर, 2023 को भेजा था। इसके बाद 21 नवंबर, 3 जनवरी 2024, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को समन भेजा, लेकिन सीएम केजरीवाल अभी तक एक भी समन पर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने ईडी के सभी समन को अवैध बताते हुए केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अब एक बार फिर ईडी ने सीएम केजरीवाल को 9वां समन जारी करते हुए उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया।
