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जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा!, परिसीमन आयोग ने जारी की अंतिम रिपोर्ट

परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का रास्ता हुआ साफ। जल्द ही केंद्र सरकार यहां कर सकती है विधानसभा चुनावों का ऐलान, हालांकि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट से नाराज है कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल।

जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा!, परिसीमन आयोग ने जारी की अंतिम रिपोर्ट
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जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग Delimitation Commission द्वारा रिपोर्ट तैयार कर उस पर आखिरी हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों को 80 से बढ़ाकर 90 कर दिया है। इनमें कश्मीर घाटी में 47 विधानसभा और जम्मू संभाग में 43 विधानसभा सीटें होगी। शुक्रवार को परिसीमन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनावों का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। केंद्र सरकार जल्द ही चुनावों की घोषणा कर सकती है। हालांकि इस बीच परिसीमन आयोग द्वारा तैयार रिपोर्ट और विधानसभा सीटों के बढ़ाये जाने पर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे हैं।

परिसीमन आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपने के साथ ही आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद विधानसभा चुनाव (Jammu Kashmir Assembly Election) का रास्ता लगभग साफ हो गया है। ऐसे में जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज सकता है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने अंदर खाने तैयारी शुरू कर दी है। इसकी वजह हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होते ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव (Jammu Kashmir Election) का रास्ता साफ हो जाएगा। और चुनाव होंगे।

परिसीमन प्रक्रिया पर कई राजनीतिक दल असंतुष्ट

वहीं परिसीमन आयोग द्वारा विधानसभ सीटों की बढ़ोतरी से लेकर क्षेत्रों को बांटने में भाजपा का फायदा दिलाने का आरोप लगाया है। इसकी वजह जम्मू में 6 और कश्मीर संभाग में मात्र एक विधानसभा सीट को बढ़ाया जाना है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का आरोप है कि परिसीमन आयोग ने विधानसभा सीटों की संख्या और सीमाओं को सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा दिलाने के उद्देश्य से बढ़ाया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (CM Mehbooba Mufti) ने अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी की एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए परिसीमन किया गया है। परिसीमन आयोग ने कानून और संविधान को ताक पर रखकर ऐसा किया है।

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