MP में वाहन किराया घोटाला: शिक्षा विभाग ने मंत्री और उनके स्टाफ के नाम ट्रेवल एजेंसी को दिए करोड़ों रुपए, सत्यापन में बदले वाहन

Taxi fare scam MP: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में वाहन किराया घोटाला सामने आया है। राज्य शिक्षा केंद्र के अफसरों ने विभागीय मंत्री और उनके स्टाफ के वाहन किराए के नाम पर 13 महीने में पौने दो करोड़ रुपए कर भुगतान कर दिए। विभाग ने जिन नंबर के वाहन मंत्री और उनके स्टाफ को आवंटित बताए हैं, सत्यापन कराने वह वाहन ही बदल गए। कांग्रेस ने फर्जी भुगतान का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त से कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जेपी धपोनिया, मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा और सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ के प्रमुख पुनीत टंडन ने बुधवार को इस मुद्दे पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कांग्रेस आरटीआई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष टंडन ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र ने श्री ट्रैवल एजेंसी को 13 महीने करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए का भुगतान किया है। एजेंसी को यह राशि वाहन किराए के नाम पर दी गई है, लेकिन वाहन नंबरों का सत्यापन करने पर कई तरह की गड़बड़ी सामने आई है।

फर्जीवाड़े के नमूने

• सत्यापन में बदल गई वाहन: राज्य शिक्षा केंद्र ने वाहन (एमपी 04 सीडब्ल्यू 9950) तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री को आवंटित बताया है। इसके बिल में वाहन मारुति सियाज कंपनी का दर्ज है, जबकि परिवहन विभाग में इस नंबर पर हुडई कंपनी की क्रेटा कार दर्ज है। इस वाहन के नाम पर 13 महीने में 8 लाख 62 हजार 236 रुपए का भुगतान किया है।
• स्कूल शिक्षा मंत्री के स्टाफ को आवंटित एमपी 04 जेड के 4477 नंबर के जिस वाहन के नाम पर राज्य शिक्षा केंद्र ने भुगतान किया है। परिवहन विभाग में उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिला। इस बात की पुष्टि परिवहन विभाग ने आरटीआई जवाब में की है।
• स्कूल शिक्षा मंत्री को आवंटित वाहन (एमपी 04 बीसी 7480) बिल में गाड़ी इनोवा किस्टा दर्ज है, जबकि परिवहन विभाग में इस नंबर पर स्कार्पियों गाड़ी रजिष्टर्ड है। 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक इसका किराया 1,80,628 रुपए भुगतान किया गया। अनुबंध के अनुसार इनोवा किस्टा का किराया प्रतिमाह 75,000 रुपए है। अतिरिक्त चलने पर 18.50 रुपए प्रति किमी की दर से भुगतान होता है।
• स्कूल शिक्षा मंत्री को आवंटित एमपी 04 बीसी 7755 नंबर के जिस इनोवा क्रिस्टा को 17.92 लाख भुगतान किए गए हैं। वह वाहन परिवहन विभाग में प्राइवेट कोटे पर दर्ज है। कांग्रेस ने बिल की जांच कराने की मांग की है। कहा, स्कूल शिक्षा दो माह में 3.92 लाख भुगतान किया गया है। दूसरे वाहन (एमपी 04 सी.ए. 9529) शिफ्ट डिजायर के नाम से बिल बना है। जबकि परिवहन विभाग में इस नंबर पर मारूती 800 दर्ज है। इसका 6 माह का 2,25,000 किराया भुगतान किया गया है।