Cabinet Decisions: डेटा सुदृढ़ीकरण योजना और वाहनों पर ट्रैक्स छूट को मंजूरी, जानें मोहन सरकार के बड़े फैसले

MP Cabinet Meeting 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (22 जुलाई 2025) को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मोहन कैबिनेट ने इस दौरान डेटा सुदृढ़ीकरण योजना को मंज़ूरी दी। साथ ही गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जलविद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के अलावा ग्वालियर-उज्जैन व्यापार मेलों में मोटर वाहन कर (Vehicle Tax) में छूट का भी निर्णय लिया है।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत 'डेटा सुदृढ़ीकरण योजना' का उद्देश्य सरकारी आँकड़ों का समय पर संग्रह और विश्लेषण करना है। ताकि, नीति-निर्माताओं, विभागों और शोधकर्ताओं को सटीक और अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो सके।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि इस योजना से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी और डेटा आधारित नीतियों से राज्य में निवेश आकर्षण को बढ़ावा मिलेगा।

विद्युत परियोजनाएं होंगी अपग्रेड

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अधीन गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जलविद्युत इकाइयों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण को मंजूरी दी। यह परियोजना मप्र और राजस्थान के बीच 50:50 लागत साझा मॉडल पर आधारित होगी। राज्य सरकारों द्वारा पारदर्शी वित्तीय रिकॉर्ड और तिमाही/वार्षिक लेखा परीक्षण अनिवार्य किया जाएगा। ताकि, परियोजना में क्लीन एक्सीक्यूशन संभव हो सके।

व्यापार मेलों में वाहनों पर टैक्स छूट

मोहन यादव सरकार ने उज्जैन के विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2025 और ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 के दौरान वाहनों की बिक्री पर 50% आजीवन मोटर वाहन कर छूट को मंज़ूरी दी है। यह छूट गैर परिवहन (Non transportation) वाहन जैसे मोटरसाइकिल, निजी कारें, ओमनी बसों में मिलेगी। इसके लिए वाहनों का पंजीयन उज्जैन और ग्वालियर RTO में कराना होगा। साथ ही बाहरी डीलरों को मेला स्थल पर स्टॉल लगाना होगा। RTO से व्यावसायिक प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।