देश में लोक सभा चुनाव (Lok Sabha 2019) होने वाले है, जिसको ध्यान में रखकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियां कर रही है। वहीं, चुनाव आयोग ने लोगों की सहुलियत को देखते हुए सभी सर्विस को ऑनलाइन कर दिया है।

चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक के निर्माताओं को नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक के निर्माताओं के जवाब का उन्हें इंतजार है। निर्वाचन आयोग का मानना है कि फिल्म आचार संहिता का उल्लंघन करती है।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बायोपिक के निर्माताओं के जवाब का इंतजार कर रहा है। यह बायोपिक पांच अप्रैल को रिलीज होनी है। निर्वाचन आयोग का मानना था कि फिल्म आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है।

लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखें जैसे- जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे- वैसे भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जोर-शोर से जुटा है। चुनाव आयोग ने नीली स्याही की 26 लाख बोतलों का ऑर्डर दे दिया है।

निर्वाचन आयोग ने मीडिया के लिये शनिवार को जारी परामर्श में कहा कि 19 मई को लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण का मतदान पूरा होने के बाद ही एग्जिट पोल का प्रसारण किया जा सकता है।

दिल्ली भाजपा की चुनाव समिति ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी की सात लोकसभा सीटों के लिए तीन-तीन संभावित उम्मीदवारों के नाम तय किए। पार्टी सदस्यों द्वारा चुनावों से पहले टिकट के लिये सितारों के पार्टी में शामिल होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किये जाने के बीच यह नाम तय किये गए हैं।

लोकसभा चुनाव 2019 के महासंग्राम की घोषणा हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरणों में होंगे। 23 मई को चुनाव परिणाम घोषित होंगे।

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों एवं धार्मिक नेताओं से लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए प्रार्थना स्थलों का प्रयोग नहीं करने को कहा है।

भाजपा की दिल्ली इकाई ने मंगलवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ‘गाय का राजनीतिकरण'' करके सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रही है और वह इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी।

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 18 अप्रैल को होने वाले मतदान की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी। इस चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों के लिये मतदान होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा दूसरे चरण के चुनाव के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के हस्ताक्षर वाली अधिसूचना जारी किये जाने के साथ ही इस चरण में मतदान वाली सीटों के लिये उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया शुरु हो गई है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों के 23 आवेदनों पर चुनाव आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर ली है जबकि कांग्रेस ने सोमवार को अपना पहला आवेदन दायर किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

निर्वाचन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए 1950 नंबर डायल कर कॉल की जा सकती है। इसके लिए अब जिला स्तर पर ही कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कार्यालयीन समय में ही यह सुविधा लोगों को मिलेगी।

देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित तमाम बड़ नेता जगह-जगह जाकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस चुनाव में तमाम राजनीतिक दल युवा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं।

तमिलनाडु सरकार ने यह जांच का आदेश दिया है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू हो गई तो यहां एक कॉलेज ने कैसे अपने विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपनी मंजूरी दे दी।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को कहा कि धन के दुरुपयोग के चलते स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

मतदाताओं तक पहुंच बनाने में सोशल मीडिया की भूमिका को राजनीतिक दलों ने समझ तो करीब एक दशक पहले ही लिया था, लेकिन देश में पिछले लोकसभा चुनावों तक, यानी लोकसभा चुनाव 2014 तक भी इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोग कुल आबादी के 20 फीसदी के बराबर भी नहीं थे। सोशल नेटवर्क से तो दस फीसदी लोग भी नहीं जुड़े हुए थे। इसके बावजूद भाजपा और कांग्रेस सहित कई बड़े राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वोटर को प्रभावित करने में बड़ी ताकत झोंकी थी।

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसी के साथ देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।

लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है। चुनाव आयोग के साथ बैठक में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि पश्चिम बंगाल को अतिसंवेदनशील राज्य घोषित किया जाए।

भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने सुरक्षा वजहों से राज्य में विधानसभा चुनाव टालने के चुनाव आयोग के फैसले का मंगलवार को समर्थन किया।

लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने एक कमेटी का गठन किया है जो चुनाव के दौरान अवैध धन के इस्तेमाल पर नजर रखेगी। इस कमेटी में वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों को शामिल किया गया है।