ECI ने SIR की डेडलाइन एक हफ्ते बढ़ाई: यूपी को 31 दिसंबर तक छूट, छह राज्यों/UTs को मिला अतिरिक्त समय
Election Commission ने 5 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में SIR की समयसीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है।
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) ने गुरुवार को छह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की समय-सीमा को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। इस फैसले से तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा उत्तर प्रदेश को वोटर लिस्ट को और सटीक बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
नई समय-सारिणी इस प्रकार है-
- तमिलनाडु और गुजरात: पहले 14 दिसंबर 2025 (रविवार) थी डेडलाइन, अब बढ़ाकर 19 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) कर दी गई।
- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार: पहले 18 दिसंबर 2025 (गुरुवार) थी, अब 23 दिसंबर 2025 (मंगलवार) तक समय।
- उत्तर प्रदेश: सबसे लंबी छूट मिली है। पहले 26 दिसंबर 2025 थी डेडलाइन, अब 31 दिसंबर 2025 (बुधवार) तक SIR जमा किया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि राज्य सरकार ने ECI से दो हफ्ते अतिरिक्त समय देने की गुजारिश की थी ताकि मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित (absent/shifted/dead) मतदाताओं) की सूची का दोबारा सत्यापन हो सके और 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध व अपडेट हो जाए। आयोग ने आंशिक रूप से सहमति जताते हुए 15 दिन का एक्सटेंशन दिया।
उत्तर प्रदेश के लिए संशोधित कैलेंडर
- फील्ड में गणना (enumeration) अब 26 दिसंबर 2025 तक चलेगी।
- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 31 दिसंबर 2025
- दावे-आपत्तियां दर्ज करने की अवधि: 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक
- दावों-आपत्तियों का निपटारा एवं अंतिम सत्यापन: 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 28 फरवरी 2026
गौरतलब है कि पिछले महीने 30 नवंबर को भी ECI ने 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में SIR की डेडलाइन एक सप्ताह बढ़ाई थी। इस बार फिर छह क्षेत्रों को राहत दी गई है।
आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या सुधार करवाने का यह आखिरी बड़ा मौका है, ताकि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे।
