MP विधानसभा सत्र: किसानों की गिरफ्तारी, टोल वसूली और खराब सड़कों के मुद्दे पर हंगामा, ऑनलाइन गेमिंग पर GST का विरोध
भोपाल। मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के पांचवें दिन मंगलवार को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। खराब सड़कें, टोल वसूली और किसनों के मुद्दे पर कांग्रेस ने हंगामा और नारेबाजी की। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाए जाने का भी विरोध किया। सरकारी किताबों को कचरे में फेंके जाने पर कांग्रेस विधायक ने हंगामा किया। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
किसानों की गिरफ्तारी का विरोध कर किया हंगामा
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने किसान आंदोलन में जा रहे किसान नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल मार्को बैनर का एप्रिन पहनकर पहुंचे। पहली से पांचवीं क्लास की सरकारी किताबों को कचरे में फेंकने का आरोप लगाया। कबाड़ियों को किताबें बेचने का आरोप लगाया। सुरक्षाकर्मियों ने कांग्रेस विधायकों से बैनर, पोस्टर छीन लिए। सदन के अंदर नहीं ले जाने दिए। किसान नेताओं की गिरफ्तारी, सरकारी किताबों को कचरे में फेंके जाने पर कांग्रेस विधायक हंगामा कर रहे थे।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, MSP सबसे बड़ी चीज है। किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। सरकार को विचार करना चाहिए।
टोल टैक्स वसूली पर किसने क्या, कहा
मध्य प्रदेश विधानसभा मेंटोल टैक्स वसूली का मुद्दा भी गरमाया। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने विधानसभा में आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश में टोल टैक्स की वसूली तय ठेके से ज्यादा हो रही है। सवाल के जबाब में मंत्री राकेश सिंह ने बताया की मेंटेनेंस के चलते टोल को जारी रखा गया है। इसी बीच कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने प्रदेश की खराब सड़कों का मुद्दा उठाया। खराब सड़कों का मुद्दे पर बहस होने लगी तो मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐप तैयार कर रही है। जिसमें जनता द्वारा गड्डों के फोटो अपलोड करने पर उन्हें ठीक किया जाएगा।
ऑनलाइन गेमिंग पर GST का विरोध
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए GST को लेकर विधेयक परित किया। नई व्यवस्था के मुताबिक, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार करने वाले लोगों से सरकार 28% जीएसटी वसूल करेगी। जीएसटी की राशि पूरे गेम पर वसूल की जाएगी। पहले जो व्यवस्था थी, उसने ऑनलाइन गेम खिलाने वाले व्यक्ति को मिलने वाले कमीशन पर जीएसटी वसूला जाता था।
कांग्रेसी करने लगे विरोध, अध्यक्ष ने कर दी घोषणा
गेमिंग पर लगाए गए GST को लेकर रामनिवास रावत, अभिजीत शाह, अभय मिश्रा ने विरोध किया। कहा कि इसे लीगलाइज करने से लोग और अधिक ऑनलाइन गेम खेलेंगे, जो अच्छा नहीं है। जवाब में मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस तरह के गेम को हतोत्साहित करने के लिए ही इसमें पूरे गेम पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी विधेयक का विरोध किया। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक पारित करने की प्रक्रिया शुरू की तो कांग्रेस ने सदन से वाकआउट कर दिया और बाहर नारेबाजी की। इस बीच सदन में विधेयक को परित घोषित कर दिया गया।
