पानी बिल पर आजादपुर मंडी के आढ़तियों में रोष, बोले- एपीएमसी ने लोगों को OTS स्कीम के बारे में जागरूक नहीं किया
OTS Scheme: राजधानी दिल्ली में इन दिनों पानी बिल का मुद्दा गरमाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच लगातार जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता लगातार उपराज्यपाल और बीजेपी पर अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी वन टाइम सटेलमेंट स्कीम को लागू नहीं होने दे रही है।
आजादपुर के आढ़तियों में रोष
इस बीच पानी बिल पर अब आम लोगों के साथ-साथ व्यापारियो में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी में पानी के बिलों का लेकर आढ़तियों में काफी रोष है। यहां आढ़तियों का कहना है कि एपीएमसी ने किसी भी मंडी के आढ़तियों को जल बोर्ड के द्वारा दिए जाने वाला वन टाइम पेमेंट के बारे में जागरूक नहीं किया, जिससे यहां पानी के बिल लगातार बड़े हुए आ रहे थे।
10 लाख लोगों को बकाया है पानी का बिल
बता दें कि दिल्ली में जल बोर्ड द्वारा जारी किए गए पानी के बिलों से लगभग 40 फीसद उपभोक्ता परेशान है। 27 लाख उपभोक्ताओं में से 10 लाख से ज़्यादा लोगों का पानी का बिल बकाया है। दरअसल, उपभोक्ताओं का कहना है कि जो पानी बिल उनके पास भेजा गया है, उतना पानी उन लोगों ने यूज ही नहीं किया। ऐसे में एक सुर में 10 लाख से ज्यादा लोगों के द्वारा ये सवाल उठाना अपने आप में बड़ी बात है। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड के बढ़े हुए बिल लोगों तक पहुंचे। व्यापारियों से लेकर आढ़तियों तक सभी वर्ग के लोगों के बढ़े हुए बिल आए हैं।
दिल्ली सरकार लेकर आई OTS स्कीम
ऐसे में दिल्ली सरकार लोगों को पानी बिल से राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जून 2023 में बोर्ड द्वारा पास की। इसके तहत लोगों को पानी बिल में छूट दी जाएगी। आसान शब्दों में समझे तो मान लीजिए कि आपका बिल 1 लाख रुपये का आया है तो 7 हजार रुपये भरने होंगे। इसके बाद नया खाता शुरू हो जाता है। इस फॉर्मूले से 60% लोगों का बिल जीरो हो जा रहा है। इसी लेकर दिल्ली सरकार और आप के बीच जंग छिड़ी हुई है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि पानी बिल को लेकर केजरीवाल सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आई। जिसे बीजेपी लागू नहीं होने दे रही है। जबकि वहीं, दिल्ली भाजपा कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड स्वायत्त संस्था है। ऐसे में यह कहना कि भाजपा स्कीम लागू नहीं होने दे रही, ये बिलकुल गलत है।
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