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Delhi New EV Policy: दिल्ली सरकार द्वारा नई EV पॉलिसी को शुरू किया गया है। इस नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर करीब 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह फायदा अभी पहले केवल 1 लाख गाड़ियों की खरीद तक ही सीमित रहेगा। इसी तरह पुराने गाड़ियों को हटाने के लिए भी विशेष प्रोत्साहन भी तय कर दिए गए हैं।
नई नीति के मुताबिक, पुराने दोपहिया गाड़ियों को स्क्रैप करने पर 10 हजार रुपये और तिपहिया गाड़ियों के स्क्रैप पर 25,000 तक की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। यह भी कहा जा रहा है कि राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान रहेगी।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर देने में लगी है। इसी तरह नई नीति में पूरे शहर में चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क को विस्तार देने का प्लान बनाया गया है। इसे लेकर दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को चार्जिंग नेटवर्क के विकास की नोडल एजेंसी बनाया गया है।
61 लाख से ज्यादा गाड़ियां ओवरएज
परिवहन विभाग के 2025 की डाटा की मानें तो, दिल्ली में 61 लाख से ज्यादा गाड़ियां अपनी तय आयु पूरी कर चुके हैं। इन वाहनों में करीब 41 लाख दोपहिया, 18 लाख चारपहिया और करीब 2 लाख दूसरी श्रेणी की गाड़ियां भी शामिल हैं। सरकार की स्क्रैपिंग और प्रोत्साहन योजना से संभावना जताई जा रही है कि पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा सकता है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा
राजधानी में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। साल 2024-25 के दौरान ईवी बिक्री में करीब 11.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्ज किया गया है। सरकार ने संभावना जताई है कि 31 मार्च 2026 तक यह आंकड़ा 20 प्रतिशत के आसपास पहुंच जाएगा, जो स्वच्छ परिवहन की दिशा में बड़ा कदम है। अभी राजधानी में 1.09 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से 4 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और DIMTS में शामिल है।
