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रायपुर। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट का आयोजन विभागीय स्तर पर किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को खत लिखकर उनके क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों की टेट अहर्ता संबंधित जानकारी मांगी गई है। सूत्रों के अनुसार, यह परीक्षा केवल शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए ही आयोजित की जाएगी। अब तक प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा किया जाता रहा है। विभागीत स्तर पर टेट आयोजित होने की स्थिति में यह पहली बार होगा, जब शिक्षक पात्रता परीक्षा व्यापम के स्थान पर विभाग लेगा।
गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पश्चात शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। केवल वे ही शिक्षक जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें ही पदोन्नति प्रदान की जाएगी। व्यापम नियमित रूप से टेट का आयोजन नहीं करता है। सामान्यतः दो अथवा तीन वर्ष के अंतराल में व्यापम यह परीक्षा आयोजित करता है। एक प्रयास में टेट उत्तीर्ण नहीं कर पाने की स्थिति में शिक्षकों को पदोन्नति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए विभागीय स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी है, ताकि शिक्षक पदोन्नति से वंचित ना हो।
18 मार्च तक देनी होगी जानकारी
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समस्त शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखे गए खत में शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर में कार्यरत शिक्षकों की टीईटी अर्हता संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मांगी गई है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने संयुक्त संचालक कार्यालय को 17 मार्च तक जानकारी उपलब्ध कराएंगे एवं 18 मार्च तक सभी संयुक्त संचालक जानकारी एकत्र कर संचालनालय को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में ई-मेल में उपलब्ध कराएंगे।
मांगे गए थे सुझाव
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने शासन को सुझाव प्रस्तुत करते हुए मांग किया है कि शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जून एवं जुलाई माह में विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए, जिससे समय रहते शिक्षकों की पात्रता से संबंधित जटिलताओं का समाधान हो सके। शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, पदोन्नति के अवसर एवं शैक्षणिक गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विभागीय सीमित टेट पात्रता परीक्षा आयोजित करने की मांग संघ द्वारा की गई है। विभागीय स्तर पर टेट की मांग पश्चात लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक संघ से इस संदर्भ में सुझाव भी मांगे गए थे।
