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सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस वकील की दलील, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही और यहां लोकतंत्र का हरण हो रहा

दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 16 विधायकों को अवैध हिरासत में रखा गया है। इसके बाद बागी विधायकों की तरफ से पेश वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह सब गलत है कोई विधायक हिरासत में नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस वकील की दलील, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही और यहां लोकतंत्र का हरण हो रहा
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सुप्रीम कोर्ट में आज मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा द्वारा फ्लोर टेस्ट करवाने की याचिका पर सुनवाई हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायकों के वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आज हम एक अजीबोगरीब स्थिति में हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया था। उस दिन सबसे बड़ी पार्टी ने विश्वास मत जीता था।

दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 16 विधायकों को अवैध हिरासत में रखा गया है। इसके बाद बागी विधायकों की तरफ से पेश वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह सब गलत है कोई विधायक हिरासत में नहीं है।

इसपर वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि जो विधायक जिस क्षेत्र से चुनाव गया है उसे उस क्षेत्र का विकास करना होता है सेवा करनी होती है। वे इस तरह अचानक नहीं कह सकते हैं कि इस्तीफा दे रहे हैं। दवे ने मांग की कि विधायकों को रिहा किया जाए और मध्य प्रदेश भेजा जाए।

इसके अलावा न्यायाधीश डॉ डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यहां पर एक बहुत ही स्थिर सरकार ढेड़ साल से काम कर रही थी। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने बल का इस्तेमाल किया है। वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नष्ट कर सकती है।

मामला संविधान पीठ को भेजा जाए

कांग्रेस की ओर से पेश वकील ने इस मामले को संविधान पीठ को भेजने की वकालत की है। वकील दवे का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। क्या उसके लिए ऐसा तरीका अपनाया जाएगा?

इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम भी मध्य प्रदेश कैबिनेट के कार्य में अड़चन डालना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश सुचारू रूप से चले। दवे ने यह भी कहा कि यह साधारण फ्लोर टेस्ट का मामला नहीं।

इसमें पैसे और बल का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दुनियाभर के देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे हैं। यहां लोकतंत्र का हरण किया जा रहा है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि मामला संविधान पीठ को भेजा जाए और इसपर कोई अंतरिम आदेश न दिया जाए।

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