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सैन्य मुख्यालयों से बाहर बॉर्डर पर होगी अधिकारियों की तैनाती, रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को सैन्य मुख्यालयों के पुर्नगठन से जुड़े हुए कुछ अहम निर्णयों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद देश के अलग-अलग भागों में मौजूद सैन्य मुख्यालयों के कार्यकारी स्वरूप में तब्दीली देखने को मिलेगी।

सैन्य मुख्यालयों से बाहर बॉर्डर पर होगी अधिकारियों की तैनाती, रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को सैन्य मुख्यालयों के पुर्नगठन से जुड़े हुए कुछ अहम निर्णयों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद देश के अलग-अलग भागों में मौजूद सैन्य मुख्यालयों के कार्यकारी स्वरूप में तब्दीली देखने को मिलेगी। यह निर्णय सेना द्वारा इस मसले पर पूर्व में कराए गए व्यापक आंतरिक शोध पर आधारित है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पुर्नगठन में सबसे पहले सैन्य मुख्यालयों में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर मेजर जनरल रैंक के कुल 206 अधिकारियों को फील्ड यानि बॉर्डर (सैन्य फॉरमेशन, आर्मी की तमाम यूनिट) पर सीधे तैनात किया जाएगा। इसमें ले़ कर्नल और मेजर रैंक के सबसे अधिक 186 अधिकारी, कर्नल रैंक के 9, ब्रिगेडियर के 8 और मेजर जनरल रैंक के 3 अधिकारी शामिल हैं।

स्वीकृत हुए अन्य निर्णय

सेनाप्रमुख की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र निगरानी सेल बनाया जाएगा। जिसमें मुख्य अधिकारी के तौर पर अतिरिक्त महानिदेशक (सर्तकता) की नियुक्ति की जाएगी जो सीधे सेनाप्रमुख को रिपोर्ट करेगा। साथ ही इसमें तीनों सेनाओं से तीन कर्नल रैंक के अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। अभी निगरानी व सर्तकता के लिए सेनाप्रमुख के पास कोई सिंगल प्वाइंट इंटरफेस नहीं है। बल्कि उन्हें इसके लिए मल्टी एजेंसी व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है।

इसके अलावा उप-सेनाप्रमुख की कमान में मानवाधिकार से जुड़े हुए तमाम मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अंब्रेला संगठन बनाया जाएगा। जिसमें मानवाधिकार कंवेंशन और मल्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के स्तर पर विशेष सेक्शन भी बनाया जाएगा।

यह सीधे किसी भी मानव अधिकार उल्लंधन की रिर्पोटों को जांचने के लिए नोडल बिंदु होगा। इसमें पारदर्शिता और जांच में विशेषज्ञता लाने के लिए उक्त सेक्शन में एसएसपी और एसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।

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