29 साल बाद बाहर आया सड़क का जिन्न: पांच गांवों को जाने वाली सड़क पर मालिकाना हक जता बीचोंबीच गाड़े पाइप, चार दिन से रास्ता बंद
हरियाणा के फतेहाबाद के भिरडाना गांव से पांच गांवों को जाने वाली सड़क पर 29 साल बाद अचानक एक ग्रामीण ने अपना दावा जता दिया है। उसने चार दिन से रोड को पाइप गाड़कर बंद किया हुआ है। अब प्रशासन ने पुलिस बल मांगा है।
फतेहाबाद के भिरडाना गांव में पाइप लगाकर बंद की गई सड़क।
29 साल बाद बाहर आया सड़क का जिन्न : फतेहाबाद के गांव भिरडाना से पांच गांवों को जाने वाली सड़क को अपनी मलकियत बताकर एक व्यक्ति ने चार दिन से बंद कर रखा है। उसने सड़क पर पाइप लगाकर बंद कर दिया और तमाम प्रयासों के बावजूद खोल नहीं रहा है। मामले में लोक निर्माण विभाग ने सोमवार को डीसी मनदीप कौर को पत्र लिखकर सड़क खोलने के लिए पुलिस बल के साथ-साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने को लिखा है।
ग्राम पंचायत की बताई थी जगह, अब दावेदार आया
लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता ने उपायुक्त को लिखे पत्र में बताया कि इस सड़क का निर्माण हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करीब 29 साल पहले 30 अक्टूबर 1996 को करवाया था। वर्ष 2019 में इस सड़क को लोक निर्माण विभाग फतेहाबाद को स्थानांतरित कर दिया गया। अब सड़क की जगह पर गांव के ही राजीव कुमार ने स्वामित्व जताते हुए चार दिन से बंद कर रखा है। गांव के लोगों ने राजीव से सड़क बंद करने से पहले एक माह का समय मांगा था, लेकिन उस व्यक्ति ने लोगों की बात नहीं मानी। अब प्रशासन पुलिस बल के सहारे इस सड़क को खुलवाना चाहता है। बताया जा रहा है कि निर्माण के समय इसे ग्राम पंचायत की बताया गया था, लेकिन अब इसका दावेदार सामने आया है।
पुलिस के जाते ही दो बार फिर बंद कर चुका सड़क
लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए इससे पहले सदर थाना के एसएचओ कुलदीप सिंह ने दो बार मौके पर जाकर सड़क को खुलवा दिया था, लेकिन पुलिस के जाते ही उक्त व्यक्ति सड़क को दोबारा से बंद कर देता है। इससे आमजन के अलावा भिरडाना, भूथनकलां, भूथनखुर्द के सरपंचों और भिरडाना गौशाला समिति, बाबा ब्रहमचारी महाराज कुटिया ने भी अपनी समस्या बताते हुए लोक निर्माण विभाग को सड़क खोलने के लिए पत्र लिखा है।
डीसी को पत्र लिखकर मजिस्ट्रेट व पुलिस बल मांगा
चार दिनों से बंद पड़ी सड़क को खुलवाने के लिए लोकनिर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता ने डीसी मनदीप कौर को पत्र लिखकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के साथ-साथ पुलिस बल मुहैया करवाने की मांग की है। दरअसल 29 साल पहले मार्केटिंग बोर्ड ने डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाया और काफी बार मरम्मत भी करवाई थी। इसके बाद मार्केटिंग बोर्ड ने वर्ष 2019 में इस सड़क को लोक निर्माण विभाग के हैंडओवर कर दिया था। लोक निर्माण विभाग ने कुछ समय पहले इस पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई थी। उस दौरान भी राजीव कुमार ने निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों से विवाद पैदा करके उन्हें यहां टाइल्स नहीं लगाने दी थी। चार दिन से सड़क जाम होने से हजारों लोगों को रूट डायवर्ट करके आना पड़ रहा है।
20 साल बाद आपत्ति दर्ज नहीं हो सकती
ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने को लेकर डीसी के पत्र में लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता ने कहा है कि वर्ष 2022 में विधानसभा में पारित हुए प्रस्ताव के मुताबिक कोई भी आम व्यक्ति 20 साल या इससे अधिक समय बाद सड़क की जमीन पर अपना हक नहीं जता सकता।