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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आज लोक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रहे 'विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026' अभियान की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या अब 12,55,56,025 पहुंच गई है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,88,38,367 और महिला मतदाताओं की संख्या 5,67,13,539 है, जबकि तृतीय लिंग के 4,119 मतदाता पंजीकृत हैं।
युवाओं की ऐतिहासिक भागीदारी: 47.81 लाख नए युवा मतदाता जुड़े
इस पुनरीक्षण अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि नए और युवा मतदाताओं का उत्साह रहा है। 6 जनवरी से 6 मार्च 2026 के बीच नाम जोड़ने के लिए कुल 70,69,810 नए आवेदन (फॉर्म-6) प्राप्त हुए। इस संख्या में युवाओं की बड़ी हिस्सेदारी है; कुल प्राप्त आवेदनों में से 47,81,526 आवेदन केवल 18 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि आने वाले चुनावों में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।
वोटर लिस्ट को त्रुटिहीन बनाने की मुहिम: 2.22 करोड़ विसंगतियों पर सुनवाई
निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए गहन तकनीकी जाँच की है। जाँच के दौरान राज्य में 2.22 करोड़ ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जिनकी प्रविष्टियों में तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं। इसके अलावा 1.04 करोड़ ऐसे वोटर्स चिह्नित किए गए हैं जिनका मिलान नहीं हो पाया है। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए 14 जनवरी से विशेष सुनवाई और नोटिस की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके तहत 6 मार्च तक 85.8% मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण कर लिया गया है।
राजनीतिक दलों की सक्रियता: 5.82 लाख बूथ एजेंटों की नियुक्ति
चुनाव आयोग की इस मुहिम में राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया है। कुल 5,82,877 बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए गए हैं, जो ज़मीनी स्तर पर दावों और आपत्तियों की पुष्टि कर रहे हैं।
- भारतीय जनता पार्टी: 1,61,659 एजेंट
- समाजवादी पार्टी: 1,57,480 एजेंट
- बहुजन समाज पार्टी: 1,54,772 एजेंट
इन एजेंटों के माध्यम से विभाग को नाम जोड़ने के लिए 55,270 और नाम हटाने के लिए 4,528 दावे प्राप्त हुए हैं।
सुधार और विलोपन की स्थिति: फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की रिपोर्ट
मतदाता सूची में मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाने और मौजूदा डेटा में सुधार के लिए भी हज़ारों आवेदन मिले हैं। 6 जनवरी से अब तक नाम विलोपन (फॉर्म-7) के लिए 2,68,682 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) में सुधार, पता परिवर्तन या फोटो अपडेट करने के लिए फॉर्म-8 के जरिए कुल 16,33,578 आवेदन मिले। विभाग इन सभी आवेदनों की गहन जाँच कर रहा है ताकि अंतिम सूची पूरी तरह दोषमुक्त हो।
जनता की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाए
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में 5,621 नोटिस सुनवाई केंद्र स्थापित किए हैं। साथ ही, 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस कार्य में तैनात किया गया है। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता नोटिस के जवाब में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह अपने द्वारा नामित किसी भी अधिकृत व्यक्ति को सुनवाई के लिए भेज सकता है, जिससे किसी का भी वोटिंग का अधिकार बाधित न हो।
