MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया MPPSC सिलेक्टेड अधिकारियों को नियुक्ति पत्र
MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को रवींद्र भवन में राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2019 एवं 2020 में चयनित 559 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इसके साथ ही नवागत अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किए। नियुक्ति पत्र प्रदान करने के अलावा मध्यप्रदेश सरकार के विजन से नवागत अधिकारियों को अवगत कराया।
कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन एवं नवागत अधिकारियों को गुड गर्वनेंस, सतत् विकास का लक्ष्य एवं मध्यप्रदेश शासन के विजन से अवगत कराना था। कार्यक्रम में प्रदेश की विगत 20 वर्षों की प्रगति यात्रा एवं प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक संकेतकों का प्रस्तुतिकरण भी की गई। चयनित अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री सीधे संवाद किए। इसके अलावा अभ्यर्थी अपनी सफलता और लक्ष्य प्राप्ति में आई कठिनाईयों की जानकारी को साझा किया। कुछ अधिकारियों नें सीएम से सीधा सवाल किया जिसका जवाब सीएम मोहन ने बड़ी ही बेबाकी के साथ दिया।
अधिकारी बन गए तो अहंकार न पालें
सीएम मोहन से एक नव नियुक्त महिला अधिकारी ने सवाल किया कि पब्लिक डीलिंग कैसे करें? इस पर सीएम ने कहा, हमारा काम हमारी गरिमा बढ़ाने वाला होना चाहिए। जाने-अनजाने में भी हमसे गलती न हो यह प्रयास करना चाहिए। हम परमात्मा नहीं, कि हमसे गलती नहीं होगी। लेकिन, विचारधारा गलत नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। कई बार कुछ अधिकारियों को विभाग का अहंकार भी हो जाता है। उनको ध्यान रखना है कि हम जहां से आए हैं उन जड़ों को न काट दें। अधिकारी बन गए तो अहंकार न पालें। अधिकारी बन देश व प्रदेश के विकास में योगदान दें।
विशेषज्ञों ने दी जानकारी
कार्यक्रम के अंतर्गत सुशासन के आयाम विषय पर विशेषज्ञ द्वारा अपना वक्तव्य प्रदान किया गया। गुड गर्वनेंस के साथ टेक्नॉलाजी इन गर्वनेंस, सी.एम. हेल्पलाईन एवं अन्य तकनीकी इंटरवेंशन के विषय पर भी उद्बोधन हुआ, जो कि नवागत अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।
इन विभागों में होंगे पदस्थ
राज्य सिविल सेवा में चयनित नवागत अधिकारी राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वाणिज्यिक कर विभाग, वित्त विभाग, जनसम्पर्क विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कार्मिक विभाग, गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग, सहकारिता विभाग एवं जेल विभाग में पदस्थ होंगे।
13 फीसदी पदों पर नियुक्तियां रोकी गई
एक महीने पहले एमपी पीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित हुआ था। इसमें 87 फीसदी पदों पर चयन सूची जारी की गई थी। ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण 13 फीसदी पदों पर नियुक्तियां रोकी गई थीं। इस लिस्ट में टॉप-10 में 7 लड़कियां हैं। राज्य सेवा परीक्षा 484 पदों के लिए हुई थी। इनमें से फिलहाल 472 का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। इन पदों में से 197 पर महिलाओं यानि कुल भर्ती संख्या का 42 प्रतिशत महिलाएं चयनित हुई हैं। इनमें 13 कैंडिडेट डिप्टी कलेक्टर जबकि 9 डीएसपी बनी हैं।
