Delhi Water Crisis: गोपाल राय-सौरभ भारद्वाज समेत इन मंत्रियों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी दिलाने की अपील
Delhi Water Crisis: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की भी भारी किल्लत हो गई। दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस और बीजेपी हमलावर है। वहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में पानी की कमी के पीछे हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हक का पूरा पानी नहीं छोड़ रही है।
दिल्ली को नहीं मिल रहा पर्याप्त पानी
दिल्ली को हरियाणा से प्रतिदिन 100 एमजीडी यानी 46 करोड़ लीटर पानी कम मिल रहा है। ऐसी स्थिति में दिल्ली में पानी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इससे पहले दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पीएम को पत्र लिखा था और पानी नहीं मिलने पर अनशन करने का ऐलान किया था। जिसका आज रविवार को चौथा दिन है।
दिल्ली मंत्रियों ने लिखा पीएम मोदी को पत्र
दिल्ली में जल संकट को लेकर आप सरकार के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दिल्ली के मंत्रियों गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का 100 एमजीडी पानी प्राथमिकता के आधार पर दिलाने में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
जल मंत्री ने भी लिखा था पीएम मोदी को पत्र
बता दें कि आतिशी ने बुधवार 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर दिल्ली वालों को 21 जून तक पानी नहीं मिला, तो वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चली जाएंगी।
आतिशी के 'पानी सत्याग्रह' का चौथा दिन
दिल्ली में पानी की कमी को लेकर जल मंत्री आतिश के अनशन का आज चौथा दिन है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली को 100 एमजीडी पानी प्रतिदिन कम दे रही है। पिछले तीन सप्ताह से हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लिए पानी कम कर दिया है।
आतिशी ने कहा कि 100 एमजीडी का मतलब 46 करोड़ लीटर पानी दिल्ली को कम मिलना है। उन्होंने कहा कि ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद-बूंद पानी को तरह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा अनशन तब तक जारी रहेगा, जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के हक का पूरा पानी नहीं छोड़ देती।
