दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा: सरकार ने किया कमेटी बनाने का ऐलान, इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए बनेगा कानून, छात्रों से मांगे सुझाव

Delhi Coaching Centre Incident
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दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस
राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे के मामले में दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए छात्रों से सुझाव मांगे हैं।

Delhi Coaching Centre Incident: राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की भी बात कही है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों और छात्रों से सुझाव मांगे है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इस संबंध में आज बुधवार को जानकारी दी है।

दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस

इसको लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आज बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेस की है। उन्होंने बताया कि कोचिंग सेंटर हादसे मामले में अब तक 30 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं और बेसमेंट में अवैध रूप से कक्षाएं और लाइब्रेरी चलाने वाले 200 से अधिक संस्थानों को नोटिस दिया गया है।

दोषी पाए जाने वाले अधिकारी पर होगा एक्शन

इस घटना पर आतिशी ने कहा कि मैं देश और दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जांच में दोषी पाए जाने वाले हर एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे वह किसी भी रैंक का क्यों न हो। घटना की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट छह दिनों में आ जाएगी।

आतिशी ने कहा कि नाले के रखरखाव, अतिक्रमण और अवैध गतिविधि को रोकने के लिए जिम्मेदार एक जूनियर इंजीनियर को दिल्ली नगर निगम से बर्खास्त कर दिया गया और एक सहायक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है।

कोचिंग सेंटर के लिए बनेगा कानून

आतिशी ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर के लिए कानून लेकर आएगी। कोचिंग सेंटर के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए छात्रों से सुझाव भी मांगे हैं।

दिल्ली सरकार बनाएगी कमेटी

दिल्ली सरकार ने कोचिंग सेंटर के मामले में एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जिसमें स्टूडेंट्स, अफसर और सरकार के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने इससे निपटने के लिए कानून लाना ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है।

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