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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी द्वारा हजार रुपए तक के बकाया पर ही बिजली कट करने के मामले में बिजली नियामक आयोग में छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी ने आयोग के नोटिस के जवाब में अपना पक्ष तो रखा दिया है, पर कंपनी के पक्ष से आयोग संतुष्ट नहीं है। आयोग ने जहां अगले आदेश तक फिलहाल किसी भी उपभोक्ता की बिजली कट करने पर रोक लगा दी है, वहीं पॉवर कंपनी से लिखित में जवाब मांगा है कि किनका कनेक्शन किस प्रक्रिया के तहत कट किया जा रहा है।
आयोग ने जानना चाहा है कि क्या सिर्फ छोटे बकायादारों का ही कनेक्शन कट हो रहा है या फिर बड़े बकायेदारों का भी कनेक्शन कट किया जा रहा है। कंपनी के जवाब के बाद अगली सुनवाई अगले माह होगा। पॉवर कंपनी का तर्क है कि बिल भुगतान की अंतिम तिथि के 15 दिनों के बाद कनेक्शन कट करने का एक्ट में प्रावधान है। शिकायतें आई हैं, उसमें तो अंतिम तिथि के पहले भी कई कनेक्शन काटे हैं। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद बिना 15 दिनों का इंतजार किए बिना ही कनेक्शन कट कर दिए गए हैं। इस मामले को लेकर आयोग भारी खफा है।
रसूखदारों पर मेहरबानी क्यों?
आयोग में इस बात की भी शिकायत आई है कि एक तरफ पॉवर कंपनी कम बकाया होने पर भी लगातार आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन कट कर रही है, दूसरी तरफ रसूखदार बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटने में पॉवर कंपनी का पसीना छूट रहा है। कई निजी उपभोक्ताओं के साथ ही विधायक, मंत्री, सांसद और आईएएस अधिकारियों पर भी बड़ा बकाया है, लेकिन इनकी बिजली कभी कट नहीं की गई है। ऐसे में आयोग ने कंपनी से जवाब मांगा है कि कितने बड़े बकायेदारों के कनेक्शन कट किए गए हैं। अगर नहीं किए गए हैं तो इसका कारण क्या है।
जवाब मांगा है
बिजली नियामक आयोग के सचिव एसपी शुक्ला ने बताया कि, किन उपभोक्ताओं के कनेक्शन किस प्रक्रिया के तहत काटे जा रहे हैं. इसकी पूरी जानकारी कंपनी से लिखित में मांगी गई है।
सारी जानकारी मांगी
पहली सुनवाई में आयोग ने पॉवर कंपनी का पक्ष सुना। जानकारी मांगी है कि कंपनी आखिर किस प्रक्रिया का पालन करके कनेक्शन काट रही है। शिकायतों के मुताबिक छोटे बकायेदारों के ही कनेक्शन कट हो रहे हैं। आयोग ने कंपनी से पूछा है कि कनेक्शन कटाने का आधार क्या है। बड़े बकायेदारों के भी कनेक्शन कट किए गए हैं या नहीं। जमा करने के बाद कितने दिन में कनेक्शन जोड़ रहे हैं।
