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सुप्रीम कोर्ट का SC/ST संशोधन एक्‍ट पर बड़ा बयान, एक्‍ट में बदलाव की जरूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/ एसटी (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: दिल्ली को देखते हैं तो दुःख भी होता है और गुस्सा भी आता है..
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supreme court reserves order on pleas challenging sc st amendment act 2018

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/ एसटी (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने साफ किया है कि एससी/ एसटी एक्ट के प्रावधानों को हल्का नहीं किया जाएगा। साल 2018 मार्च में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच के फैसले से पहले के कानून के सख्स प्रावधानों को ही बरकरार रखा जाएगा।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम कानून के प्रावधानों को नहीं हटाएंगे और न ही इसमे कोई बदलाब की जरूरत है। बेंच ने यह भी कहा कि न ही संशोधन को रद्द करने वाले हैं।

संदेह होने पर कार्रवाई करने से पहले पुलिस जांच करेगी

मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एससी/एसटी एक्ट की शिकायत मिलने पर यदि पुलिस को शिकायत को लेकर कुछ संदेह है तो कोई कार्रवाई करने से पहले पुलिस जांच करेगी। प्रथम दृष्टया ये पता चल जाएगी कि शिकायत झूठी या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के मुद्दे पर भी कहा कि इस पर पहले से ही संविधान बेंच का फैसला है कि अदालत को लगे कि शिकायत झूठी है तो अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

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