Coronavirus : भारत को मिलीं खराब रेपिड टेस्टिंग किट, आईसीएमआर ने दो दिन तक जांच पर लगायी रोक

Coronavirus : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेड़कर ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमण पर निगरानी के लिए राज्यों को दी गयीं रेपिड टेस्टिंग किट का अगले दो दिन तक इस्तेमाल नहीं करने का परामर्श दिया गया है।

किट के परीक्षण परिणाम में अंतर मिलने के बारे में एक राज्य से मिली शिकायत के आधार पर तीन अन्य राज्यों से इसकी पुष्टि किये जाने के बाद आईसीएमआर ने किट में तकनीकी परेशानी का हल किये जाने तक रेपिड किट से परीक्षण नहीं करने को कहा है। गंगाखेड़कर ने बताया कि देश में अब तक कोरोना के 4,49,810 परीक्षण किये जा चुके हैं। इनमें 35,832 परीक्षण पिछले 24 घंटों में किये गये। इनमें आईसीएमआर की 201 प्रयोगशालाओं में 29,776 परीक्षण और निजी क्षेत्र की 86 प्रयोगशालाओं में 6076 परीक्षण गए गए।

क्यों रोकी गई टेस्ट किट से जांच

आईसीएमआर के मुताबिक मंगलवार तक 4 लाख 49 हजार 810 सैंपल टेस्ट हुए। पॉजिटिव सैंपल में बहुत वैरिएशन है। इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। सोमवार को 35 हजार 852 टेस्ट किए गए। 29 हजार 776 सैंपल आईसीएमआर की 201 लैब और 6076 टेस्ट 86 प्राइवेट लैब में किए गए।

सभी राज्यों में बांटी गई किट

आईसीएमआर के डॉ. गंगाखेड़कर ने कहा कि सभी राज्यों में रैपिड टेस्ट किट बांटी गई हैं, लेकिन राजस्थान ने कहा कि वहां कुछ समस्या आई है। रैपिड और आरटी-पीसीआर टेस्ट में फर्क मिला है। हमने कहा है कि राज्य अगले दो दिन तक इस टेस्ट किट इस्तेमाल न करें, हम इसकी खामी दूर करेंगे। जांच के बाद हम रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी को कह सकते हैं। दो दिन तक जांच करेंगे, जांच के बाद दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

राजस्थान पहला राज्य

राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्ट किट से जांच पर रोक लगा दी है। राजस्थान देश का पहला राज्य है, जहां रैपिड टेस्ट किट के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई थी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि रैपिड टेस्टिंग किट का प्रभाव जानने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इन किट्स की एक्यूरेसी 90 प्रतिशत होनी चाहिए थी। लेकिन, यह महज 5.4 प्रतिशत ही आ रही है।

23 राज्यों के 61 जिलों में 14 दिनों से कोई नया मरीज नहीं

23 राज्यों के 61 जिले ऐसे भी हैं, जिनमें पिछले 14 दिनों से संक्रमण के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। सोमवार तक ऐसे जिलों की संख्या 59 थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गैर कोविड-19 अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने की घटनाओं के मद्देनजर ऐसे अस्पतालों के लिए पृथक दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इनके तहत सभी अस्पतालों को आपदा प्रबंधन कार्ययोजना बना कर उसे अमल में लाने को कहा गया है।

रियल टाइम निगरानी तंत्र

स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में रक्त की उपलब्धता बनाये रखने के लिये भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी से रियल टाइम निगरानी तंत्र को सुचारु रखने को कहा है। साथ ही रक्त की यथाशीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये एक हेल्पलाइन (011-23359379) भी शुरु की गयी है। इस पर जरूरतमंद लोग कभी भी किसी भी ग्रुप के रक्त की मांग पूरी कर सकेंगे।

लॉकडाउन का तीन राज्यों में लिया जायजा

इस दौरान गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि संक्रमण की अधिकता वाले राज्यों में लॉकडाउन के पालन की स्थिति का आकलन करने के लिये मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समूहों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इन समूहों को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला है।

28 अप्रैल के बाद मिलेगी और राहत

गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी संसदीय समिति कोविड-19 महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए 28 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से बैठक करेगी। समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने यह बैठक बुलाई है। बैठक में पाबंदियों में ढील देने और लॉकडाउन हटाने के विषय पर चर्चा किये जाने की संभावना है। समिति इस संकट से उबरने के लिए आर्थिक पैकेज की संभावना पर भी गौर कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि इस संकट के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल से संबंधित मामलों पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है।