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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कश्मीर में आरक्षण को दी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई गई जजों की संख्या

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (2 वां संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ जम्मू-कश्मीर में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कश्मीर में आरक्षण को दी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई गई जजों की संख्या
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (2 वां संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ जम्मू-कश्मीर में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत कोटा राज्य में मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े के वह लोग इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपये से कम है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने जानकारी दी है कि कैबिनेट ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पहले 30 जज थे, जिनकी संख्या अब 33 कर दी गई है यानी अब चीफ जस्टिस समेत 34 जज होंगे। इसके अलावा चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक 2019 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि हमने मॉस्को में इसरो की एक तकनीकी संपर्क इकाई स्थापित करने का फैसला लिया है। तकनीकी संपर्क इकाई रूस और पड़ोसी देशों में पारस्परिक मेलजोल परिणामों के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के साथ मदद करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में मदद पर इसरो और बोलिवियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है।

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