स्मार्ट बनेंगे यूपी के गांव: 12 हजार पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक शवदाह गृहों का होगा निर्माण

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 12,000 ग्राम पंचायतों को 'मॉडल विलेज' के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना और ग्रामीणों को उनके घर के पास ही विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के लिए पंचायती राज विभाग ने बजट का आवंटन और विकास कार्यों की सूची तैयार कर ली है।

आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनेंगे गांव

इस परियोजना के केंद्र में शिक्षा और तकनीक को रखा गया है। प्रदेश के चयनित 12 हजार गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी।

इन लाइब्रेरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें, ई-मैगजीन और कंप्यूटर की सुविधा होगी, जिससे गांव के मेधावी छात्र संघ लोक सेवा आयोग और अन्य बड़ी परीक्षाओं की तैयारी स्थानीय स्तर पर ही कर सकेंगे।

इसके साथ ही, कई गांवों में स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा भी दी जाएगी।

बुनियादी ढांचे और अंत्येष्टि स्थलों का कायाकल्प

सरकार ने इस योजना में सामाजिक सरोकारों का भी ध्यान रखा है। गांवों में व्यवस्थित और आधुनिक शवदाह गृहों का निर्माण कराया जाएगा, जहा अंतिम संस्कार के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद होंगी।

इसके अलावा, जल निकासी के लिए पक्की नालियां, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। कीचड़ मुक्त गलियां और व्यवस्थित कूड़ा निस्तारण इन मॉडल गांवों की नई पहचान बनेगी।

खेल प्रतिभाओं के लिए ओपन जिम और खेल के मैदान

ग्रामीण युवाओं के स्वास्थ्य और खेल कौशल को बढ़ावा देने के लिए इन गांवों में खेल के मैदान और ओपन जिम विकसित किए जा रहे हैं।

मनरेगा और राज्य वित्त आयोग के बजट से गांवों की खाली पड़ी जमीनों पर पार्कों का निर्माण होगा, जिनमें बच्चों के लिए झूले और बुजुर्गों के लिए टहलने के ट्रैक बनाए जाएंगे। इससे गांवों में भी शहरों की तर्ज पर कम्युनिटी लाइफस्टाइल विकसित होगी।

पंचायत भवनों का डिजिटलीकरण और सुरक्षा

सभी 12 हजार गांवों के पंचायत भवनों को 'मिनी सचिवालय' के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। यहां से ग्रामीणों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं डिजिटल माध्यम से मिलेंगी।

सुरक्षा के लिहाज से गांवों के मुख्य चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइटों का जाल बिछाया जाएगा।

इससे न केवल गांव सुरक्षित होंगे, बल्कि बिजली की बचत भी होगी।