यूपी वोटर लिस्ट का महा-सफाई अभियान: 2.89 करोड़ नाम हटेंगे, 1.11 करोड़ लोगों को नोटिस की तैयारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्वच्छ और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ है।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं।

इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो मृत हैं, दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं या जिनके नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं। आयोग ने अब उन मतदाताओं पर शिकंजा कसा है जिन्होंने अब तक अपने दस्तावेज सत्यापित नहीं कराए हैं।

​SIR फॉर्म भरने की समय सीमा समाप्त

​उत्तर प्रदेश में SIR फॉर्म भरने का आज अंतिम अवसर है। रात 12 बजे तक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म जमा करने का समय निर्धारित किया गया है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद समय सीमा में कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा। 11 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, करीब 2.91 करोड़ मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा नहीं किए थे, जिसके बाद प्रशासन ने 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया था।

हालांकि, इस बढ़ी हुई अवधि में मात्र 10 लाख के करीब ही नए फॉर्म प्राप्त हुए हैं।

​1.11 करोड़ मतदाताओं को भेजे जाएंगे नोटिस

​जिन मतदाताओं ने तय समय के भीतर SIR प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनमें से लगभग 1.11 करोड़ लोगों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा।

इन मतदाताओं को अपनी नागरिकता और पते की पुष्टि के लिए अनिवार्य रूप से दस्तावेज पेश करने होंगे। यदि नोटिस के बाद भी तय अवधि में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, तो उनके नाम मतदाता सूची से स्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे।

​इन 13 दस्तावेजों से बच सकती है आपकी 'वोटर आईडी'

​नाम कटने से बचाने के लिए मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 13 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर की पासबुक, पेंशन दस्तावेज और राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र शामिल हैं।

आयोग का लक्ष्य है कि केवल पात्र और वास्तविक मतदाता ही सूची का हिस्सा रहें।

​31 दिसंबर को ड्राफ्ट और फरवरी में अंतिम सूची

​चुनावी मशीनरी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 31 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का अंतिम ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद, दावों और आपत्तियों के निस्तारण और नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद और प्रयागराज जैसे बड़े जिलों में नाम कटने की दर सबसे अधिक देखी गई है।