NHM Employees Strike: सिरसा में एनएचएम कर्मचारियों ने लिखा सीएम सैनी को खून से भरा पत्र, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

NHM Employees Strike: सिरसा में एनएचएम वर्करों ने सीएम सैनी को खून से भरा पत्र लिखकर अपनी मांगों के लिए गुहार लगाई है।

Updated On 2024-08-04 18:45:00 IST
एनएचएम कर्मचारियों ने लिखा सीएम सैनी को खून से भरा पत्र

NHM Employees Strike: हरियाणा में काफी समय से एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों के लेकर हड़ताल पर है। सिरसा में रविवार को भी यह की हड़ताल जारी रही। जिले भर के एनएचएम कर्मचारियों सिविल हॉस्पिटल परिसर में धरना दिया। इसके साथ ही कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी बीच एक चौका देने वाली जानकारी भी सामने आई। ऐसा कहा जा रहा है कि एनएचएम कर्मचारियों ने खून से मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखकर उन्हें नियमित करने व वेतन से जुड़ी समस्या को दूर करने की मांग की है।  

सरकार पर प्रताड़ना का आरोप

हड़ताल के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहित शर्मा एनएचएम कर्मचारियों के बीच पहुंचे थे। कांग्रेस नेता मोहित का कहना है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है। एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को सरकार को तुरंत पूरा करना चाहिए। वहीं, जिला के प्रधान कुंदन गावड़िया का कहना है कि एनएचएम कर्मचारी पिछले काफी सालों से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद भी सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। 

ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं बंद 

सरकार की अनदेखी के विरोध में अब तक एनएचएम वर्करों ने अपनी हड़ताल कर रखी है। जिसकी वजह से लेबर रुम, नर्सरी, केएमसी यूनिट, रेफरल ट्रांसपोर्ट, मेंटल हेल्थ, स्कूल हेल्थ, टीबी व आयुष विभाग की सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिला के प्रधान ने कहा कि एनएचएम कर्मियों को तुरंत पक्के कर्मचारी घोषित किया जाए। 

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 एनएचएम कर्मचारियों की मांग

एनएचएम वर्करों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देनी चाहिए। कर्मचारियों को सेवा के अनुसार ईएलए स्टडी लीव, ट्यूशन फीस का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्हें एलटीसी, ग्रेजुटी व एक्स ग्रेसिया का लाभ दिया जाए। इसके अलावा कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत सीएचओ कैडर की एसओपी को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा बांड प्रथा को समाप्त करने पर जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही एनएचएम कर्मियों को ट्रांसफर सुविधा दी जाए। साल 2017 से 2024 तक हड़ताल की वजह से कर्मचारियों का जो वेतन रुका हुआ है वह वेतन भी सरकार की ओर से कर्मियों को देना चाहिए।

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