Industrial City: हरियाणा में किसानों के लिए गुड न्यूज, औद्योगिक शहर के लिए 18 गांवों की जमीन खरीदेगी सरकार

Haryana Industrial City: हरियाणा सरकार ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक शहर विकसित करने का फैसला लिया है। इस कड़ी में फरीदाबाद और पलवल के 9 गांवों की 9 हजार एकड़ जमीन पर HSIIDC की ओर से औद्योगिक शहर को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अपने सेक्टरों का दायरा बढ़ाएगा। सरकार द्वारा गांव की जमीन खरदीने पर किसानों को काफी फायदा होगा। किसानों को अपनी जमीन उचिच दाम मिलेगा।

किसानों को करना पड़ेगा आवेदन
जानकारी के मुताबिक, औद्योगिक शहर बसाने के लिए सरकार द्वारा ग्रेटर फरीदाबाद के 18 गांवों की साढ़े 4 हजार एकड़ जमीन खरीदेगी। जो भी किसान अपनी जमीन बेचने के इच्छुक हैं उन्हें सरकार की ebhoomi.jamabandi.com.nic.in वेबसाइट पर आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तय की गई है। जो किसान आवेदन करेंगे उनकी जमीन को सरकार खरीदेगी। सरकार के इस फैसले से एक्सप्रेसवे किनारे और नए सेक्टरों में जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

इन गांव की खरीदी जाएगी जमीन
औद्योगिक शहर के लिए फरीदाबाद के छांयसा और मोहना गांव, जबकि दूसरी तरफ पलवल के मोहियापुर, बागपुर कलां, बागपुर खुर्द, बहरौला, हंसापुर, सोलड़ा, थंथरी गांव को चिन्हित की गई है। इन सभी गांव की 9 हजार एकड़ जमीन को सरकार द्वारा खरीदा जाएगा।

नए सेक्टरों के लिए इन गांवों को चुना
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नए सेक्टरों के लिए खेड़ी कलां, नचौली, ताजुपुर, ढहकौला, शाहबाद, बदरपुर सैद, साहुपुरा, सोतई, सुनपेड़, मलेरना, जाजरू, भैंसरावली, फत्तुपुरा, भुआपुर, जसाना, फरीदपुर, सदपुरा और तिगांव जैसे 18 गावों की जमीन खरीदी जाएगी। इन गांव में सेक्टर-94ए, 96, 96ए, 99, 100, 101, 102, 103, 140, 141, 142 बनाए जाएंगे। प्रदेश में रिहायशी जोन का दायरा और जमीन के रेट बढ़ने पर गांव में जमीन की कीमत बढ़ जाएगी।

पहले भी हुआ किसानों को मुनाफा

छोटे से लेकर बड़े बिल्डर भी किसानों की जमीन खरीदेंगे। ऐसा कहा जाता है कि करीब 20 साल पहले नहरपार 19 गांवों में भी जमीन की कीमत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से किसान करोड़पति तक बन गए थे। साल 2005 में भी प्राइवेट बिल्डरों ने सेक्टर डेवलप करने के लिए 4 हजार से ज्याद एकड़ जमीन खरीदी थी, किसानों को उनकी डिमांड के अनुसार जमीन की कीमत दी गई, जिसकी वजह से प्रति एकड़ की कीमत 2-3 करोड़ तक पहुंच गई थी। सरकार ने अब 2031 के लिए 42 लाख जनसंख्या को आधार बनाकर डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है।