Bulldozer Action: फरीदाबाद के इस इलाके में 8000 घरों पर चलेगा बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने सरकार से की ये मांग

Bulldozer Action in Faridabad: फरीदाबाद में एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने के लिए 8000 मकानों को गिराया जाएगा। इस कड़ी में पुनर्वास विभाग की तरफ से इन मकानों में रह रहे लोगों को नोटिस भी भेज दिया गया है। नोटिस में लोगों को घर खाली करने के लिए 10 जुलाई तक का समय दिया गया है। विभाग की ओर से लोगों को यह भी चेतावनी भी दी गई है कि अगर तय समय में लोग मकान खाली नहीं करेंगे तो 10 जुलाई के बाद विभाग खुद कब्जा खाली करा लेगा।

60 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरीदाबाद NIT की नेहरू कॉलोनी से जुड़ा मामला है। बताया जा रहा है कि नेहरू कालोनी में मौजूदा समय में छोटे और बड़े मिलाकर 8 हजार के करीब मकान है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि यहां रहने वाले लोगों ने पुनर्वास विभाग की करीब 60 एकड़ जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से मकान बनाए हुए हैं। ऐसे में सरकार ने यहां रहने वाले लोगों को जमीन खाली करने का आदेश दिया है।

एलिवेटेड फ्लाईओवर पर होगा काम
फरीदाबाद में एलिवेटेड फ्लाईओवर को बनाने का काम भी शुरू किया जाएगा। इस फ्लाईओवर का निर्माण मेट्रो चौक से सैनिक कॉलोनी रोड तक ट्रैफिक को खत्म करने के लिए किया जाएगा। यह एलिवेटेड फ्लाइओवर मेट्रो चौक से शुरू होकर NIT 3 से होते हुए सैनिक कॉलोनी मोड़ तक जाएगा। ऐसे में गुरुग्राम जाने के लिए इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी को लेकर इस जमीन को खाली कराया जा रहा है।

तहसीलदार ने जारी किया नोटिस
जमीन को खाली कराने के लिए 26 जून को पुनर्वास विभाग ने तहसीलदार विजय सिंह की तरफ से नेहरू कालोनी में बने मकानों को सरेंडर करने का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि लोगों के पास मकान खाली करने के लिए केवल 15 दिन का समय है। स्थानीय लोगों को चेतावनी दी गई थी, कि अगर तय समय तक मकान खाली नहीं किए गए तो,10 जुलाई से विभाग स्वयं कब्जा खाली कराएगा।

स्थानीय लोगों ने बयां किया दुख
ऐसा कहा जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद इस कॉलोनी में रहने वाले सुशील कुमार ने कहा कि वह पिछले करीब 50 सालों से अपने परिवार के साथ यहां रह रहे हैं। प्रशासन ने उनको यहां पर बिजली कनेक्शन दिया, पानी के लिए सरकारी टयूबवेल लगाया। उनका राशन कार्ड भी बनाया गया है। वो अपने घर का टैक्स भी भर रहे हैं, इसके बावजूद भी प्रशासन उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है।
स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि अगर सरकार वाकई मकान गिराना चाहती है, तो पहले उन्हें सही और स्थायी पुनर्वास दे, उसके बाद ही वह घर खाली करेंगे। दूसरी तरफ कॉलोनी के रहने वाले दूसरे लोगों ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है।

विधायक धनेश अदलखा ने दिलाया भरोसा
इस मुद्दे पर बड़खल से विधायक धनेश अदलखा ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा, 'मैं जनता के साथ हूँ। किसी भी क़ीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे कि लोग बेघर हो जाएँ। सरकार भी चाहती है कि विकास हो, लेकिन लोगों को घर से न निकाला जाए।'