शीशमहल पर बवाल: वीरेंद्र सचदेवा ने वीडियो जारी कर केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले- बच्चों की कसम खाकर भी...

Virendra Sachdeva Targeted Kejriwal: दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां एक दूसरे की कमियां दिखाने में पीछे नहीं हट रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है इसी कड़ी में दिल्ली भाजपा ने एक बार फिर एक वीडियो शेयर कर आम आदमी पार्टी को घेरा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर की है और दावा किया है कि ये वीडियो अरविंद केजरीवाल के शीशमहल की है। 

वीरेंद्र सचदेवा ने किया दावा

वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि इस शीशमहल में लग्जरी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि खुद को आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल के शीशमहल की सच्चाई हम बताते आए हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम सच्चाई दिखा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के पैसे खाकर अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए 7 स्टार रिसॉर्ट बनवाया है। 

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सचदेवा ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना

इस वीडियो में शानदार जिम साउना रूम बनाया गया है। शीशमहल में ग्रेनाइट लाइटिंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है और उसकी कीमत लगभग 1.9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सिविल वर्क में डेढ़ करोड़ रुपए और जिम-स्पा के नाम पर 35 लाख रुपये  खर्च किए गए हैं। कुल मिलाकर 3 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए।

सचदेवा ने आगे लिखा कि बच्चों की कसम खाकर सरकारी घर, सुरक्षा, गाड़ी आदि ने लेने का वादा करने वाले केजरीवाल ने दिल्ली के टैक्स पेयर्स की कमाई को लूटा। भ्रष्टाचार के लाल, वाह रे केजरीवाल!! बस और कुछ नहीं कहना!!''

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क्या है पूरा मामला

दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों से पता चलता है कि अप्रैल 2022 के बाद से दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास में कोई काम नहीं कराया गया है। ऐसे में केजरीवाल के 'शीशमहल' में लगी सुविधाएं कहां से आईं? शीशमहल में मौजूद रहा सोने की परत वाला कमोड और बेसिन कहां से आया। 

बता दें कि दिल्ली के सिविल लाइंस में स्थित सरकारी आवास को भाजपा नेताओं ने शीशमहल का नाम दिया है। इसमें किए गए कथित घोटाले को लेकर भाजपा उपराज्यपाल से शिकायत कर चुकी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)  इसके कथित अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच के आदेश भी दे चुकी है। 

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