उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएगी दिल्ली: सीएम ने की अहम बैठक, लिए ये फैसले

CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में व्यापारियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सरकार के इस फैसले से दिल्ली को व्यापार में नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद है।

Updated On 2025-05-16 14:04:00 IST

सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की मिली धमकी

CM Rekha Gupta: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। जहां उन्होंने व्यापारियों के हित में कई निर्देश दिए। दिल्ली को वैश्विक निवेश और अत्याधुनिक तकनीकों का केंद्र बनाने के लिए अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जनवरी-फरवरी 2026 में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा।

बैठक में इन अहम बिंदुओं पर हुई चर्चा

  • जनवरी-फरवरी 2026 में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा।
  • सरकार ने ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड का गठन करने के निर्देश दिए।
  • इसके अलावा 21 एकड़ में ई-वेस्ट इको पार्क स्थापित करने के लिए भी चर्चा हुई।
  • साथ ही दिल्ली सरकार रानीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र को एक हाईटेक हब बनाने की तैयारी कर रही है।
  • जल्द नई औद्योगिक नीति और न्यू वेयरहाउस पॉलिसी लाने के निर्देश दिए गए।

सीएम ने लिए ये फैसले

बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए 'ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड' का गठन किया जाएगा। इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। ये बोर्ड अधिकारियों की समस्याओं का समाधान करेगा।

इस बैठक में बाहरी दिल्ली के रानीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र को हाईटेक हब बनाया जाएगा। यहां उद्यमियों को अलग-अलग तरह के उद्योगों के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा और अनुकूल माहौल मिलेगा। सरकार के इस कदम से औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए होलम्भी कला की 21 एकड़ जमीन पर ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित निपटान और रिसाइक्लिंग के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। इस पार्क में टेस्टिंग मैनेजमेंट और ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा।

बैठक में सीएम ने नई औद्योगिक नीति और न्यू वेयरहाउस पॉलिसी को जल्द लाने के निर्देश दिए। इससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इन नीतियों की मदद से छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन और उन्हें आधुनिक तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी। 

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