UP CM Yogi: गाजियाबाद वालों को सीएम योगी ने दी सौगात, साहिबाबाद में डेटा सेंटर की रखी नींव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिबाबाद में एक डेटा सेंटर की नींव रखी। उन्होंने कहा कि इस डेटा सेंटर को अत्याधुनिक तकनीक से बनाया जाएगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ
CM Yogi in Ghaziabad: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार 26 जून को गाजियाबाद पहुंचे। यहां वे साहिबाबाद के इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक डेटा सेंटर की भी नींव रखी। सीएम योगी का ये कदम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे गाजियाबाद में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।
सीईएल के 50 साल पूरे
जानकारी के अनुसार, CEL (सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) ने अपने 50 सालों की यात्रा पूरी कर ली है। सीएम योगी ने स्वर्ण जयंती समापन समारोह के दौरान सीईएल की उपलब्धियों की सराहना की। साथ ही भविष्य के लिए सुभकामनाएं दीं। उन्होंने सीईएल को तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक और मेक इन इंडिया अभियान की सशक्त मिसाल बताया।
अत्याधुनिक तकनीक से युक्त होगा डेटा सेंटर
उन्होंने एक डेटा सेंटर की भी नींव रखी। इसको लेकर उन्होंने बताया कि ये डेटा सेंटर अत्याधुनिक तकनीक से युक्त होगा। इसके निर्माण से राज्य में IT इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती मिलेगी। ये डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश को भारत का डिजिटल ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और पारदर्शी नीतियों के कारण देश-विदेश के निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। गाजियाबाद जैसे औद्योगिक शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी संस्थानों के विस्तार से युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश अब बीमानू राज्य नहीं है। यहां विकास, रोजगार और निवेश के अध्याय लिखे जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन बनने के लिए तैयार है।
इस कार्यक्रम के दौरान CEL प्रबंधन ने अपनी भविष्य की परियोजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा देने, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उपकरण और ग्रीन एनर्जी समाधानों पर जोर दिया।
समारोह के बाद सीएम ने की बैठक
समारोह के बाद सीएम ने उद्योगपतियों, व्यापारिक संगठनों औक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाओं, समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की। उन्होंने सभी विभागों से औद्योगिक इकाइयों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश दिए।