Land Mafia: नोएडा में 39 नए भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार, डीएम मेधा रूपम ने बुलाई बैठक

Land Mafia: नोएडा के सलारपुर खादर में अवैध रूप से मकान बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। 39 आरोपियों की लिस्ट तैयार की गई है, जिन्हें भूमाफिया घोषित करने की तैयारी है।

Updated On 2025-08-29 17:39:00 IST

आईएएस मेधा रूपम।

Land Mafia: नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध इमारतें बनाने वाले 39 आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। इन आरोपियों को भूमाफिया घोषित किया जा सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है। इस बारे में नोएडा प्राधिकरण ने जानकारी दी कि नोएडा के सलारपुर खादर में खसरा नंबर 24 पर लोगों ने अवैध इमारतें बना ली हैं।

प्राधिकरण ने इसके लिए कई बार रोका है। इसके बावजूद इमारतें बनाना जारी रखा गया। इसके लिए कई बार नोटिस जारी किए गए। इन खसरा नंबरों की लिस्ट विज्ञापन के लिए छापी गई। लोगों से इन खसरा नंबरों पर जमीन न खरीदने की अपील की गई। हालांकि ये सभी कोशिशें बेनतीजा रहीं।

इसके बाद नोएडा प्राधिकरण को जिम्मेदारी दी गई कि वे अवैध निर्माणों और अवैध निर्माण कराने वालों की पहचान करें। नोएडा प्राधिकरण ने 39 लोगों और उनके अवैध निर्माणों की पहचान कर इसकी लिस्ट बनाकर प्रशासन को सौंप दी है। साथ ही इन अवैध निर्माण करने वालों को भूमाफिया घोषित करने की सिफारिश भी की है। पुलिस को तहरीर दी गई है कि वे इन 39 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें।

नोएडा की नई जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अवैध जमीन पर बिल्डिंग बनाने वाले 39 लोगों के पहचान की गई है। इसके लिए उन्होंने लिस्ट भी सौंपी है। अगले सप्ताह एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई है। बैठक में इन आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में फैसला लिया जाएगा। अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन लोगों को भूमाफिया घोषित किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, पिछले महीने नोएडा प्राधिकरण ने संबंधित सभी इमारतों पर नोटिस चस्पा किया था। इस नोटिस में लिखा था कि 15 दिनों के अंदर खुद इमारत को गिरा दें। हालांकि अब तक किसी भी इमारत को नहीं गिराया गया है। इसके अलावा इमारत के मालिकों ने नोटिस फाड़कर वहां पर बाकी का काम कराना शुरू कर दिया। इमारत के मालिकों ने बताया कि इन जमीनों से जुड़े मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।

Tags:    

Similar News