Delhi Live News Today 5 July 2025: 'खबर एक नजर' में पढ़ें दिल्ली-एनसीआर की लेटेस्ट ब्रेकिंग ख़बरें
Live Delhi News Today 5 July 2025: अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और यहां होने वाली घटनाओं, वारदातों आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां से खबरों को लाइव देख सकते हैं और यहां से संक्षेप में भी खबरें पढ़ सकते हैं।
दिल्ली-एनसीआर की 5 जुलाई की ताजा खबरें।
Live Delhi News Today 5 July 2025: दिल्ली में राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं, ट्रेन, मेट्रो आदि से जुड़ी खबरें आपको एक क्लिक में यहां मिल जाएंगी। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों की लेटेस्ट खबरें देख सकते हैं। यहां आपको हेल्थ, क्राइम, अस्पताल, सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं, पर्यटन स्थल आदि से जुड़े टॉपिक के बारे में भी आप संक्षेप में पढ़ सकते हैं। 'खबर एक नजर' का ये सिलसिला शुरू करने के लिए नीचे की तरफ से स्क्रॉल करें।
दिल्ली में सरकारी नौकरियां: जेल वार्डर-PGT टीचर समेत कई रोल पर निकली भर्ती, 2119 पदों के लिए ऐसे करें आवेदन। पूरी खबर पढ़ें
नेशनल हेराल्ड मनी लांड्रिंग मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के आरोपों पर उनका पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) का उद्देश्य कभी भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को बेचने का नहीं रहा, बल्कि पार्टी इस ऐतिहासिक संस्था को बचाना चाहती थी, क्योंकि इसका संबंध स्वतंत्रता आंदोलन से रहा है।
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गाजियाबाद कमिश्नरेट में सात पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इन सभी पर भ्रष्टाचार का आरोप है। इनमें से चार पुलिसकर्मियों पर फीडबैक सेल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई, जबकि अन्य तीन को वायरल वीडियो के आधार पर निलंबित किया गया। इंदिरापुरम थाने के प्रवीण कुमार, अमित कुमार, सौरभ बघेल और मसूरी थाने के पूरण सिंह का फीडबैक ठीक नहीं पाया गया, वहीं मसूरी थाना क्षेत्र की पीआरवी पर तैनात मोहम्मद नाजिम, विश्वेंद्र सिंह और कुंदन सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
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दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 27 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। इन दलों को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर
दक्षिणी दिल्ली के साकेत कोर्ट के लॉकअप में पिछले महीने हुई एक कैदी की हत्या के बाद यहां सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे। अब कोर्ट की सुरक्षा को चाकचौबंद करने के लिए लोक निर्माण विभाग 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है। कोर्ट परिसर में रिकॉर्ड रूम और आईपी आधारित निगरानी प्रणाली भी होगी। इन सब पर 2.4 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
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