Revenue District: दिल्ली में 11 की जगह होंगे 13 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, नोटिफिकेशन जारी
Delhi Revenue District: दिल्ली में अब 11 की जगह 13 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट होंगे, इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है।
दिल्ली में अब 11 की जगह 13 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट होंगे।
Delhi Revenue District: दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। राजधानी में 11 की जगह 13 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और 33 की जगह 39 सब डिविजन ऑफिस बना दिए गए हैं। उपराज्यपाल वी.के सक्सेना की मंजूरी के बाद इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
ऐसा कहा जा रहा है कि अब दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और MCD जोन की सीमाएं एक जैसी होंगी। यह बदलाव नए साल 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाओं में किसी तरह की कोई समस्या न आए, इसके लिए मौजूदा सब-रजिस्ट्रार ऑफिस की जूरिस्डिक्शन को अंतरिम रूप से बरकरार रखा गया है।
किस एरिया में होंगी ऑफिस ?
साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में लाजपत नगर और कालकाजी, ओल्ड दिल्ली में कश्मीरी गेट I और II, सेंट्रल में बसई दरापुर I और II और आसफ अली रोड, जबकि नई दिल्ली में सरोजिनी नगर और INA सब-रजिस्ट्रार ऑफिस काम करेंगे। इसी तरह से सेंट्रल नॉर्थ में पीतमपुरा I और II, नॉर्थ में लिबासपुर और आउटर नॉर्थ में नरेला शामिल है।
अधिसूचना में कहा गया है कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में नजफगढ़ और कपासहेड़ा I व II, नॉर्थ वेस्ट में कंझावला, पंजाबी बाग और रोहिणी, नॉर्थ ईस्ट में सीलमपुर और शाहदरा, जबकि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में गीता कॉलोनी, विवेक विहार और प्रीत विहार सब-रजिस्ट्रार ऑफिस रहेंगे। साउथ डिस्ट्रिक्ट में हौज खास और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जनकपुरी I, II और III को शामिल किया गया है।
39 नए SRO बनेंगे
प्रेस रिलीज में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस को बढ़ाकर 39 नए SRO बनाने का फैसला पहले भी कैबिनेट स्तर पर लिया जा चुका है। इसे लागू करने के लए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार के मुताबिक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और MCD जोन की सीमाएं समान हो जाने से लोगों को सेवाओं के लिए यहां-वहां भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
नागरिकों को बिना बाधा मिलेगी सुविधा
सरकार ने 13 जिलों के इस पुनर्गठन के साथ इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) और उप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM) ऑफिसों के लिए जगह अस्थायी रूप से निर्धारित किए हैं, जब तक नए ऑफिस नहीं बन जाते। सरकार ने कहा कि यह व्यवस्था अंतरिम है, जिसका उद्देश्य संक्रमण के दौरान नागरिक सेवाओं को बिना बाधा बनाए रखना और लोगों को असुविधा से बचाना है।
अंतरिम व्यवस्था के तहत दक्षिण-पूर्व एरिया में लाजपत नगर स्थित पुरानी गार्गी कॉलेज बिल्डिंग, उत्तर जिले में बुराड़ी में NDPL ऑफिस, नई दिल्ली जिले में जामनगर हाउस, उत्तर-पूर्व जिले में नंद नगरी डीसी कार्यालय परिसर और पश्चिम जिले में राजा गार्डन स्थित डीएम कार्यालय से प्रशासनिक कार्य संचालित करने का काम किया जाएगा।
अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो, तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए haribhoomi.com के साथ।