Election Commission: दिल्ली की 27 राजनैतिक पार्टियों को नोटिस, 15 दिनों बाद कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन!

Election Commission: चुनाव आयोग ने दिल्ली में रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त 27 राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा है। मुख्य निर्वाचन आयोग के सीईओ ने इन दलों को 3 जुलाई को नोटिस देकर साफ कर दिया है कि अगर 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं दिया गया, तो इन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।

चुनाव आयोग के मुताबिक, बीते 6 सालों से ये राजनीतिक पार्टियां विधानसभा, लोकसभा या किसी अन्य उपचुनाव में अपने किसी भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतार पाई हैं। इसके कारण इनकी गतिविधियों पर सवाल उठने लगे हैं और साथ ही पंजीकरण वैलिडिटी पर भी विचार किया जा रहा है।

चुनाव आयोग के सीईओ के कार्यालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि जो राजनीतिक दल चुनावी रण में नहीं उतरे हैं, उन सभी 27 दलों को नोटिस भेजा गया है। सभ दलों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इस समयसीमा के अंदर ही उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि वे चुनावों में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं।

आयोग ने नोटिस में ये भी साफ कर दिया है कि अगर निर्धारित अवधि यानी 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि संबंधित राजनीतिक दलों को पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने से कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद उनके खिलाफ एकतरफा आदेश जारी किया जा सकता है, जिसमें उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। आयोग ने साफ किया है कि ये कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राजनीतिक प्रक्रिया की प्रमाणिकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

इन 27 राजनीतिक दलों की लिस्ट में अखिल भारतीय रोजगार पार्टी, भारतीय समाजवादी कांग्रेस, वन इंडिया पार्टी, राष्ट्रीय जन कल्याण पार्क, जन आंदोलन मोर्चा जैसे 27 नाम शामिल हैं। इनमें से बहुत से ऐसे संगठन हैं, जो सालों से सक्रिय नहीं हैं और केवल कागजों में ही उनका अस्तित्व दिखाई दे रहा है।