Delhi Mumbai Expressway: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 20 दिन में...अवैध कब्जे को लेकर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का आदेश
Delhi Mumbai Expressway: मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है। इसे लेकर अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे से अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा।
Delhi Mumbai Expressway: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, जनसमस्याओं और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। उस दौरान गुर्जर ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और मास्टर रोड पर अवैध कब्जों को 20 दिन में हटाने का आदेश दिया है। गुर्जर ने कहा कि हाईवे पर ज्यादा कोहरा होने के दौरान राहगीरों को किसी तरह की समस्या नहीं होगी।
जानकारी के मुताबिक, बैठक में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे, मास्टर रोड और दूसरी सड़कों को लेकर अवैध कब्जें का मुद्दा रहा। ऐसे में मंत्री कृष्ण पाल ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया, कब्जा हटा लेने के बाद फिर से अतिक्रमण न हो, इसके लिए जेई और SDO की नियमित ड्यूटी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी जगह पर अवैध कब्जा पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर अवैध एक्सेस बंद करने के लिए कहा गया है।
बैठक में सड़क निर्माण, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और बड़खल झील विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई है। बड़खल झील के ज्यादातर काम दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बल्लभगढ़ क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कल्पिक यू-टर्न और डायवर्जन की सुविधा करने के लिए कहा गया है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि एलिवेटेड पुल के लिए जरूरी जमीन मुफ्त में दी जाएगी।
ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने का आदेश
मीटिंग में जेसीबी चौक, YMCA,सीकरी, गुडइयर समेत जलभराव प्रभावित इलाकों की समीक्षा की गई है। मंत्री ने एफएमडीए अधिकारियों से कहा कि जलभराव जैसी समस्याएं फिर नहीं होनी चाहिए, ऐसे में नालों की समय पर सफाई, ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने और पंपिंग व्यवस्था बढ़ाने के लिए कहा गया है। सड़कों की क्वालिटी चेक करने के लिए वीडियोग्राफी के साथ सैंपलिंग करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा बैठक में नगर निगम क्षेत्र के कम्युनिटी सेंटरों के संचालन को लेकर भी फैसला लिया गया।
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